शक्ती कायदा करण्यासाठी महिला संघटनांशी चर्चाच नाही, विविध संघटनांची महाविकास आघाडीवर टीका

महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांशी चर्चा न करता स्त्री सुरक्षेविषयी कठोर तरतुदी असलेल्या शक्ती कायद्याचे विधेयक अधिवेशनात मांडले गेल्याबद्दल या संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. विधेयकातील काही तरतुदींबाबत स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. एकूणच दिशा कायद्याच्या माध्यमातून ठाकरे-पवार सरकारला केवळ दिखावेगिरी करण्याचाच अधिक सोस असल्याचे स्पष्ट होत आहे. There is no discussion with women’s organizations to legislate power

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांशी चर्चा न करता स्त्री सुरक्षेविषयी कठोर तरतुदी असलेल्या शक्ती कायद्याचे विधेयक अधिवेशनात मांडले गेल्याबद्दल या संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. विधेयकातील काही तरतुदींबाबत स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत.

There is no discussion with women’s organizations to legislate power

कार्यकर्ते, अभ्यासक, नागरिकांना विधेयकाचा मसुदा उपलब्ध करून न देण हे लोकशाही कार्यप्रणालीच्या विरोधी आहे, असे मत संघटनांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे. या विधेयकाद्वारे कायद्यात जे बदल केले जात आहेत त्यात प्रामुख्याने शिक्षा अधिक कडक करणे, हा मुख्य हेतू दिसतो आहे. मात्र शिक्षा जितकी कडक तितकी ती होण्याचे प्रमाण कमी हे अनेक अभ्यास सांगतात, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

२०१३ साली वर्मा समितीच्या शिफारसींनुसार गुन्हेगारी कायद्यात झालेले बदल आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे सरंक्षण कायदा, २०१२ या काही योग्य कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करणे, यंत्रणेचे सक्षमीकरण, व्यापक समाज प्रबोधन आणि त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र ते न करता, बहुतांश तरतुदी सध्याच्या कायद्यात अस्तित्वात असतानाही घाईने हे विधेयक का आणले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

पवार, संजय राऊत काँग्रेसला ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायला भाग पाडताहेत का?

स्वयंसेवी संघटनांनी शक्ती कायद्याबाबत काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, प्रेमाच्या नात्यात असलेल्या तरुणांना कुटुंबीयांचा विरोध असल्यास गुन्ह्यात अडकवले जाण्याची शक्यता ३५४ इ या कलमामुळे निर्माण होते. शिक्षा अधिक कठोर केल्यास गुन्ह्यांना आळा बसेल, या गृहितकावर हे विधेयक आधारले आहे. शिक्षा जितकी कठोर तितकी ती होण्याचे प्रमाण कमी हेच आजवर दिसले आहे. अ‍ॅसिड हल्यातील आरोपी दंड भरण्यास सक्षम नसल्यास त्याची शिक्षा वाढेल, पण पीडितेला फायदा होणार नाही. अशावेळी सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.

There is no discussion with women’s organizations to legislate power

स्त्रियांबाबतचे गुन्हे गांभिर्याने घेतले जात आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, यासाठी नव्या कायद्यांची गरज नाही. शक्ती कायद्यातील बऱ्याचशा तरतुदी विद्यमान कायद्यांतही आहेत. त्याची अंमलबजावणी योग्यरितीने होताना दिसत नाही. गुन्हा घडल्यानंतर १५ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करून महिन्याभरात निकाल लावण्याच्या तरतुदीमुळे नीट चौकशी होण्याबाबत साशंकता आहे. असे करायचे असल्यास मोठी यंत्रणा उभी राहायला हवी. पोलीस आणि सरकारी वकिलांची तेवढी भरती आपण करणार आहोत का ?असा सवालही करण्यात आला आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*