The Focus Explainer Why did the Center extend the jurisdiction of BSF Read In Details

The Focus India Explainer : केंद्राने BSFचे अधिकार क्षेत्र का वाढवले? काय आहेत कारणे? वाचा सविस्तर…

The Focus Explainer : केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दलाचे कार्यक्षेत्र पाच राज्यांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 50 किमी पर्यंत वाढवले ​​आहे. म्हणजेच 50 किमीच्या परिघात बीएसएफला कोणत्याही संशयिताला शोधण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार असेल. यासह बीएसएफ आता हा अधिकार केंद्रशासित प्रदेश जम्मू -काश्मीर आणि लेह लडाखच्या संपूर्ण भागात, ईशान्येकडील पाच राज्यांसह वापरण्यास सक्षम असेल. सरकारच्या या नव्या आदेशामुळे राजकारणाचा पारा चढला असून विरोधकांनी याला सरकारचे मनमानी पाऊल संबोधले आहे. पण हे करणे का आवश्यक होते, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. The Focus Explainer Why did the Center extend the jurisdiction of BSF Read In Details


प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दलाचे कार्यक्षेत्र पाच राज्यांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 50 किमी पर्यंत वाढवले ​​आहे. म्हणजेच 50 किमीच्या परिघात बीएसएफला कोणत्याही संशयिताला शोधण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार असेल. यासह बीएसएफ आता हा अधिकार केंद्रशासित प्रदेश जम्मू -काश्मीर आणि लेह लडाखच्या संपूर्ण भागात, ईशान्येकडील पाच राज्यांसह वापरण्यास सक्षम असेल. सरकारच्या या नव्या आदेशामुळे राजकारणाचा पारा चढला असून विरोधकांनी याला सरकारचे मनमानी पाऊल संबोधले आहे. पण हे करणे का आवश्यक होते, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 11 ऑक्टोबर रोजी BSFच्या अधिकारांबाबत नवीन अधिसूचना जारी केली. या नवीन आदेशानुसार, बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमांशी जोडलेल्या पश्चिम भागात गुजरात, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये 50 किमी आणि पूर्व आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये 50 किमीपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडलेल्या काही राज्यांमध्ये ड्रोनद्वारे शस्त्रे आणि ड्रग्ज सोडण्याची गंभीर परिस्थिती पाहता हे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागच्या काही महिन्यांच्या आढाव्यादरम्यान असे आढळून आले की, आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडलेल्या भागात असे गुन्हे वाढले आहेत, त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या दिशेने केंद्राचे हे एक पाऊल आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या आदेशात जम्मू -काश्मीर आणि लेह लडाख हे नवीन राज्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहेत. नवीन आदेशानुसार, जम्मू-काश्मीर आणि लेह लडाख व्यतिरिक्त, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये संपूर्ण राज्यात छापे घालणे, अटक करणे इत्यादी अधिकार बीएसएफला देण्यात आले आहेत. यापूर्वी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये या सीमा वेगळ्या होत्या, ज्या आता आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडलेल्या पश्चिम आणि पूर्व सीमेच्या 5 राज्यांमध्ये सुरक्षा म्हणून केंद्र सरकारने 50 किमीपर्यंत कमी केल्या आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, या आदेशामुळे संबंधित राज्यांच्या पोलीस प्रशासनाला कोणतीही अडचण येणार नाही, उलट, ते फक्त गुन्हेगारांचा सामना करण्यात मदत करतील. कारण जर बीएसएफने कोणत्याही व्यक्तीला अटक केली तर तो संबंधित राज्याचा स्थानिक पोलिसांनाच सोपवेल आणि स्थानिक पोलीस त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र न्यायालयात सादर करतील.

बीएसएफला दिलेला हा काही नवीन अधिकार नाही, यापूर्वीही बीएसएफ या अधिकारांचा वापर करत आली आहे. केवळ किलोमीटर क्षेत्रफळ वाढवले किंवा कमी केले गेले. उदाहरणार्थ, पंजाब, पश्चिम बंगालमध्ये किलोमीटरची ही त्रिज्या 15 किलोमीटर होती तर गुजरातमध्ये ती 80 किलोमीटर होती. आता नवीन आदेशानुसार 5 राज्यांमध्ये हे क्षेत्रफळ वाढवून 50 किमी करण्यात आले आहे.

गृहमंत्रालयाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीही पासपोर्ट कायदा, एनडीपीएस कायदा, परदेशी कायदाअंतर्गत बीएसएफला त्याच्या मर्यादेत शोधण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार होता. नवीन आदेशात फक्त एक निश्चित मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, बीएसएफच्या संदर्भात जारी केलेल्या या आदेशानंतर वेगवेगळ्या पक्षांनी राजकारण सुरू केले आहे. देशविघातक कृत्ये रोखण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला ताकद मिळत असेल तर उलट सर्व पक्षीयांनी या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे, परंतु बहुतांश ठिकाणी विरोधाचाच सूर दिसून येत आहे.

The Focus Explainer Why did the Center extend the jurisdiction of BSF Read In Details

महत्त्वाच्या बातम्या