द फोकस एक्सप्लेनर : EDने जप्त केलेल्या वस्तूंचे पुढे काय होते? कोट्यवधींचे दागिने, अब्जावधींची संपत्ती कुठे जाते? वाचा सविस्तर…

By, Pravin Pawar - August 2, 2022 07:50:53

0

काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरावर छापे टाकून 50 कोटींहून अधिक रोख जप्त करण्यात आली. यादरम्यान EDने पाच किलोहून अधिक सोन्या-चांदीचे दागिनेही जप्त केले आहेत. महिला नेत्या किंवा सेलिब्रिटीच्या घरावर छापे टाकून एवढी रोकड, सोने आणि चैनीच्या वस्तू सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.The Focus Explainer What happens next to the items seized by ED? Where do crores of jewels, billions of wealth go? Read more

यापूर्वी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता यांच्या घरातून रोख रक्कम, सोने आणि चांदीसह 11 हजारांहून अधिक साड्या, पादत्राणे आणि महागडी घड्याळे जप्त करण्यात आली होती. या सर्व वस्तू 26 वर्षांपासून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या ताब्यात असून आता त्या जागेवरच खराब होऊ लागल्या आहेत. मात्र आजपर्यंत त्यांचा लिलाव झालेला नाही.

DHFL Scam : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या जावई आणि कन्येची प्रॉपर्टी EDने केली जप्त

जप्त केलेल्या वस्तूंचे काय करते ED?

ED किंवा इतर तपास यंत्रणांच्या छाप्यांमध्ये जप्त केलेली रोख रक्कम आणि सोने-चांदी सरकारी तिजोरीत जाते, पण कपडे आणि इतर चैनीच्या वस्तूंचे काय होते, हे जाणून घेऊया…

न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कपडे सरकारच्याच ताब्यात

EDच्या छाप्यात जप्त केलेल्या सर्व वस्तू सरकारी गोदामात जमा केल्या जातात. ED ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 म्हणजेच PMLA 2002 अंतर्गत करते.

तपास यंत्रणा न्यायालयासमोर प्रकरण सादर करते, न्यायालय जप्त केलेल्या मालमत्तेवर अंतिम निर्णय घेते. कोर्टात जेवढी वर्षे केस चालते, तेवढेच दिवस ते गोदामात राहतात. मग ती जप्त केलेली मालमत्ता रोख रक्कम, सोने-चांदी, बाकीचे दागिने, कपडे, शूज, हँडबॅग-घड्याळे किंवा इतर कोणत्याही लक्झरी वस्तू असली तरीही त्यांचा लिलाव निकाल येईपर्यंत होत नाही.

वस्तू खराब होऊ शकतात, मात्र न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय लिलाव करता येत नाही

जप्त केलेली कोणतीही मालमत्ता किंवा वस्तू न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय विकली जाऊ शकत नाही किंवा त्यांचा लिलावही केला जात नाही. कोर्टात 20-30 वर्षे खटला चालला तरी माल गोदामातच राहील आणि त्यावर पहारा दिला जाईल. दरम्यान, कपडे, शूज, घड्याळे किंवा कार यासारख्या वस्तू खराब झाल्या किंवा त्यांची स्थिती थोडी बिघडली, तर त्यांचे मूल्य घसरते.

लिलावापूर्वी त्या वस्तूंची त्यांच्या स्थितीनुसार किंमत ठरवली जाते आणि त्यानंतर त्यांचा लिलाव होतो.

1997 मध्ये तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या घरावर आयकर विभागाने छापा टाकला होता. यामध्ये 29 किलो सोने, 800 किलो चांदी, 11,344 साड्या, त्यापैकी 750 साड्या सिल्क आणि सोन्याच्या आहेत, 250 शाल, 91 मौल्यवान घड्याळे आणि 750 जोडे पादत्राणे सापडले. जयललिता यांच्यावर 1991-96 च्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी ही संपत्ती निर्माण केल्याचा आरोप होता. त्यावेळी छाप्यात सापडलेल्या काही मालमत्तांची किंमत 67 कोटी रुपये होती. या प्रकरणात जयललिता तुरुंगातही गेल्या होत्या.

प्राप्तिकर विभागाने 2002 मध्ये सर्व माल सरकारकडे सुपूर्द केला. त्यावेळी हा खटला तामिळनाडूहून कर्नाटकात हलवण्यात आला आणि आता बंगळुरू येथील सिटी सिव्हिल कोर्टाच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या सरकारी गोदामात ठेवण्यात आला आहे. या कक्षावर लक्ष ठेवण्यासाठी 24 तास चार पोलीस तैनात असतात. 5 डिसेंबर 2016 रोजी जयललिता यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर बेकायदेशीर मालमत्ता ही राष्ट्रीय संपत्ती बनली. मात्र 26 वर्षांपासून जयललिता यांच्या मौल्यवान साड्यांचा संग्रह मॉलमध्ये अजूनही सडत आहे, तिचा लिलाव झालेला नाही.

काय आहे लिलावाची प्रक्रिया?

जर ED न्यायालयात जप्त केलेल्या मालमत्तेचे प्रमाणीकरण करू शकत नसेल, तर 180 दिवसांनंतर मालमत्ता स्वतःच सोडली जाते, म्हणजेच ती तिच्या मालकाकडे पुन्हा ताब्यात दिली जाते. परंतु, ED कोर्टात योग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास ही मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाते. यानंतर आरोपीला EDच्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 45 दिवसांचा अवधी मिळतो.

जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन तपास यंत्रणा करतात, तपास अधिकारी प्रत्येक वस्तूचा पंचनामा तयार करतात.
रोख रक्कम आणि दागिन्यांप्रमाणेच कपडे, शूज आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचाही पंचनामा केला जातो. जे तपास यंत्रणा 180 दिवसांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करते.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जप्त केलेल्या सर्व मालाची किंमत ठरते.

लिलावापूर्वी मालाच्या स्थितीनुसार किमान किंमत निश्चित केली जाते. त्यानंतर लिलावासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात काढली जाते. लिलावाची वेळ आणि ठिकाण सूचित केले आहे, जिथे लोक बोली लावून वस्तू खरेदी करतात.