द फोकस एक्सप्लेनर : नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण नेमके काय आहे? यात गांधी घराण्याचे नाव कसे आले? वाचा सविस्तर


नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. सोनिया गांधी यांना 8 जून रोजी ईडीच्या मुख्यालयात येण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यापूर्वी राहुल गांधींना बोलावण्यात आले होते, मात्र ते परदेशात असल्याने वेगळी तारीख निश्चित केली जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके काय आहे? ते कधी आणि कसे सुरू झाले? याचीही माहिती येथे देत आहोत.The Focus Explainer What exactly is a money laundering case related to the National Herald? How did the Gandhi family get its name? Read detailed

राहुल आणि सोनियांची पहिल्यांदाच चौकशी

10 वर्षे जुन्या प्रकरणात पहिल्यांदाच सोनिया आणि राहुल गांधी यांची चौकशी होणार आहे. दोघेही 2015 पासून या प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत. याच प्रकरणी ईडीने अलीकडेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पवन बन्सल यांची चौकशी केली होती. ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित लोकांची चौकशी करणे आवश्यक आहे.



90 कोटींचे कर्ज दिल्याचा आरोप

या संदर्भात मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पवन बन्सल यांच्यानंतर आता सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीला काँग्रेस पक्षाने आधी 90 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आणि नंतर ते यंग इंडियाला विकले, या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत या दोघांचीही चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी घेतली होती न्यायालयात धाव

भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये पहिल्यांदा दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टात वैयक्तिक तक्रार दाखल केली होती. 2000 कोटी रुपयांची कंपनी केवळ 50 लाख रुपयांना विकत घेणे बेकायदेशीर ठरवून त्यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी केली होती.

कनिष्ठ न्यायालयात आहे हे प्रकरण

या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशिवाय काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी करण्यात आले होते. मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन झाले. आता हे प्रकरण राऊस अव्हेन्यू येथील विशेष न्यायालयात सुरू आहे.

ईडीने स्वत:हून दखल घेत गुन्हा दाखल केला

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या दाव्यातील आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारीची स्वत:हून दखल घेत ईडीने 2014 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात काही मनी लाँड्रिंग आहे का हे पाहण्यासाठी ईडीने तपास सुरू केला होता. यादरम्यान, 2019 मध्ये ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित 64 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.

काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने सोनिया आणि राहुल गांधी आणि अन्य आरोपींना पुनर्मूल्यांकनाच्या नोटिसा दिल्या होत्या. याला आव्हान देणाऱ्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांच्या याचिकांवर सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील याचिका 9 सप्टेंबर 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, जिथे न्यायालयाने आयकर विभागाची चौकशी सुरू ठेवली आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणताही आदेश न देण्याचे निर्देश दिले.

असा आहे आतापर्यंतचा घटनाक्रम

1 नोव्हेंबर 2012 – सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पटियाला हाऊस कोर्टात केस दाखल केली
26 जून 2014 – महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
1 ऑगस्ट 2014- ईडीने याप्रकरणी दखल घेतली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला.
19 डिसेंबर 2015 – दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपींना नियमित जामीन मंजूर केला.
2016 – सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेत्यांवरील कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने सर्व आरोपींना वैयक्तिक हजेरीतून सूट दिली.
9 सप्टेंबर 2018 – सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी आयकर विभागाच्या नोटीसविरोधात दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
4 डिसेंबर 2018 – उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, आयकराची चौकशी सुरूच राहील.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

ही कंपनी 1937 मध्ये द असोसिएट नावाने स्थापन झाली होती, तिचे मूळ गुंतवणूकदार जवाहरलाल नेहरूंसह 5,000 स्वातंत्र्य सैनिक होते. ही कंपनी नॅशनल हेराल्ड, नवजीवन आणि कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे प्रकाशित करत असे. हळूहळू कंपनी तोट्यात गेली. काँग्रेस पक्षाने कंपनीला 90 कोटींचे कर्ज देऊन तोटा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही.

2010 मध्ये यंग इंडिया या नावाने कंपनीची स्थापना झाली

दरम्यान, 2010 मध्ये यंग इंडियाच्या नावाने आणखी एक कंपनी स्थापन झाली, ज्यामध्ये 76 टक्के शेअर्स सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे होते आणि 12-12 टक्के शेअर्स मोतीलाल बोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होते. काँग्रेस पक्षाने आपले 90 कोटींचे कर्ज यंग इंडिया या नवीन कंपनीला हस्तांतरित केले. कर्जाची परतफेड करण्यास पूर्णपणे अक्षम असोसिएट जर्नलने त्याचे सर्व शेअर्स यंग इंडियाला हस्तांतरित केले. त्याबदल्यात यंग इंडियाने द असोसिएट जर्नलला फक्त 50 लाख रुपये दिले, आणि मग येथूनच या प्रकरणाला सुरुवात झाली.

The Focus Explainer What exactly is a money laundering case related to the National Herald? How did the Gandhi family get its name? Read detailed

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती