द फोकस एक्सप्लेनर : फ्री ऑफरवर हंगामा क्यों है बरपा? अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम? कोणत्या राज्यांची स्थिती बिकट? वाचा सविस्तर…

By, Pravin Pawar - August 11, 2022 02:00:45

0

अलीकडच्या काही दिवसांपासून तुमच्या कानांवर ‘रेवडी कल्चर’ हा शब्द नक्कीच पडला असेल. देशभरात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. ‘रेवडी कल्चर’ म्हणजे पक्षांकडून मोफत किंवा फ्रीमध्ये देण्यात येणारी ऑफर. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये आपचे सरकार आल्यास वीज मोफत देणार असल्याची घोषणा केली आहे. इकडे काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशात सत्तेवर आल्यास 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. आगामी दोन महिन्यांनंतर गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.The Focus Explainer : Hungama Kyon Hai Barpa on Free Offer? What effect on the economy? Which states are worse off? Read more.

वास्तविक, गेल्या महिन्यात बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेच्या उद्घाटनाच्या वेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, मोफत रेवड्या वाटून आपल्या देशात मत मिळवण्याची करण्याची संस्कृती रुजवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हे देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे.

द फोकस एक्सप्लेनर : 2024 साठी भाजपचा मार्ग खडतर, बिहारमध्ये युती तुटल्याने लोकसभेच्या 266 जागांवर परिणाम शक्य

यानंतर केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांवर पलटवार केला. ते म्हणाले की, आपल्या देशातील मुलांना मोफत आणि चांगले शिक्षण द्यायचे, लोकांना चांगले आणि मोफत उपचार मिळावेत… याला मोफत रेवाड्या वाटणे म्हणत नाही. हे काम 75 वर्षांपूर्वी व्हायला हवे होते.

अलीकडेच राज्यसभेत भाजपचे खासदार सुशील कुमार मोदी यांनी फ्री ऑफर रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर त्यांच्याच पक्षाचे खासदार वरुण गांधी यांनी टीका केली होती. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयानेही त्यावर भाष्य केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या अशा कोणत्या प्रमुख योजना आहेत, ज्यांचा थेट ‘रेवडी संस्कृती’शी संबंध आहे…

राजस्थानचे रेवडी कल्चर : 50 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाते. त्यामुळे राज्यावर 6 हजार कोटींचा बोजा. शेतकरी कर्जमाफीच्या नावाखाली सहकारी बँकांवर 7 हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च. राज्य सरकार 1.33 कोटी महिलांना मोफत मोबाइल वाटपाच्या तयारीत. यासाठी 12,500 कोटी रुपयां खर्च अपेक्षित. रक्षाबंधन, महिला दिन आणि विविध सरकारी भरती परीक्षांमध्ये बसलेल्या उमेदवारांसाठी राजस्थान रोडवेजमध्ये मोफत प्रवास योजनाही लागू. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 140 कोटींचा बोजा पडत आहे.

दिल्लीचे रेवडी कल्चर : 200 युनिट वीज, महिलांना सरकारी बसमधून प्रवास आणि वृद्धांसाठी तीर्थयात्रा.
दिल्लीत प्रति घर 20 लिटर पाणी मोफत देण्याची योजना.

पंजाबचे रेवडी कल्चर : 300 युनिट मोफत वीज, प्रत्येक महिलेला हजार रुपये, 17 हजार कोटींचा बोजा.

तामिळनाडूचे रेवडी कल्चर : अम्मा स्कूटर, लॅपटॉप, शाळांमध्ये नाष्टा.

मध्य प्रदेशचे रेवडी कल्चर : 6800 कोटींची वीज बिल माफी.

आंध्र प्रदेशचे रेवडी कल्चर : विजेवर सर्वाधिक अनुदान देणारे राज्य.

कर्नाटकचे रेवडी कल्चर : मोफत लॅपटॉप योजना

उत्तर प्रदेशचे रेवडी कल्चर : मोफत टॅबलेट/स्मार्ट फोन योजना. यूपीत बेरोजगारी भत्ता योजनेंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना 1000 ते 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिळतो.

पश्चिम बंगालचे रेवडी कल्चर : ममता बॅनर्जींनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये माँ कॅन्टीन सुरू केली, ज्यामध्ये गरिबांना 5 रुपयांत जेवण दिले जाते. यासाठी ममतांनी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
कृषक बंधू योजनेंतर्गत, राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना प्रति एकर 6,000 रुपये वार्षिक रोख हस्तांतरण केले जाते. सरकार वृद्ध शेतकर्‍यांना 1000 रुपये मासिक पेन्शनही देते.

केंद्र सरकार : ‘रेवडी कल्चर’ केवळ राज्यांच्या सरकारमध्येच नाही तर केंद्रातही दिसून येते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली होती. देशातील अनेक राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिला आणि दुसरा हप्ता गेला होता. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकार फ्लॅट किंवा घर खरेदी करणाऱ्यांना आर्थिक मदत करत आहे. केंद्राने गेल्या टर्ममध्येच ही योजना सुरू केली होती. पुढील निवडणुकीतही तो निवडणुकीचा मुद्दा बनवला जाऊ शकतो. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (10 लाखांपर्यंत कर्ज), आयुष्मान भारत (5 लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा), उज्ज्वला योजना (मोफत गॅस कनेक्शन), पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा (20 रुपये ते 300 रुपयांच्या प्रिमीयममध्ये 2 लाखांचा विमा), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (प्रति व्यक्ती 5 किलो रेशन, दरमहा मोफत) अशा योजना केंद्राच्याही आहेत.

फ्री कल्चरविरुद्ध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात

सरकार स्थापन झाल्यास मोफत वस्तू वाटप आणि अशा योजना सुरू करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. नुकतेच, न्यायालयाने असे म्हटले होते की, राज्यांमधील अशा ‘रेवडी कल्चर’मुळे देशात आर्थिक दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे ते दूर करण्यासाठी काही पावले उचलणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने केंद्रालाही या प्रकरणी आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे. मोफत योजनांबाबत भाजप नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

5 राज्यांची स्थिती वाईट

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकताच एक अहवाल जाहीर केला. ज्यामध्ये बिहार, केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे सांगण्यात आले. या राज्यांनी खर्चाचा दर्जा लवकर सुधारला नाही तर ते कर्जाच्या सापळ्यात अडकतील, असे सांगण्यात आले आहे. या राज्यांना कर्जाच्या प्रचंड रकमेमुळे त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा व्याजाच्या भरपाईमध्ये खर्च करावा लागतो. अनेक राज्ये त्यांच्या महसुलाच्या 10% व्याज म्हणून देतात. पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये हा खर्च 20 टक्क्यांहून अधिक आहे. या राज्यांनी मोफत योजनांवर भरपूर पैसा खर्च केल्याचेही बोलले जात आहे, त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.