केंद्र सरकारने गत रविवारी मोठे फेरबदल करत 12 राज्यांचे राज्यपाल आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल बदलले आहेत. राष्ट्रपती कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि लडाखचे नायब राज्यपाल आरके माथूर यांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत. झारखंडचे राज्यपाल राहिलेले रमेश बैस यांना महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल बनवण्यात आले आहेत. तर, अरुणाचलचे राज्यपाल असलेले ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (निवृत्त) यांची आता लडाखचे एलजी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.The Focus Explainer: How Powerful Are Governors? Salary is higher than the Prime Minister, can’t even be arrested!
राष्ट्रपतींनी 7 राज्यांच्या राज्यपालांची दुसऱ्या राज्यात नियुक्ती केली आहे, तर पाच राज्यांमध्ये नवीन व्यक्तींना राज्यपाल करण्यात आले आहे.
अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य वाचकांच्या मनात कुतूहल आहे की, राज्यपालांचे पद किती महत्त्वाचे असते? त्यांचे कोणते अधिकार आहेत? त्यांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये आपण याच प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात…
सर्वप्रथम पाहुया कोणत्या राज्यात राज्यपालांची नियुक्ती?
विश्वभूषण हरिचंदन हे आधी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते, आता ते छत्तीसगडचे असतील. अनुसया उईके या आधी छत्तीसगडच्या राज्यपाल होत्या, आता त्या मणिपूरच्या राज्यपाल असतील. ला. गणेशन हे आधी मणिपूरचे राज्यपाल होते, आता त्यांना नागालँडला पाठवण्यात आले आहे. फागू चौहान यांना मेघालयचे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे, यापूर्वी ते बिहारचे राज्यपाल होते. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हे आधी हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल होते, आता ते बिहारचे राज्यपाल असतील. रमेश बैस हे आधी झारखंडचे राज्यपाल होते, आता ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतील. ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (निवृत्त) हे पूर्वी अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल होते, आता ते लडाखचे नायब राज्यपाल असतील. न्यायमूर्ती (निवृत्त) एस. अब्दुल नजीर यांना आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) केवल्य त्रिविक्रम पारनाईक हे अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल असतील. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सीपी राधाकृष्णन यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवप्रताप शुक्ला हे हिमाचल प्रदेशचे नवे राज्यपाल असतील. गुलाबचंद कटारिया यांना आसामचे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे.
राज्यपालांची गरज का आहे?
– घटनेच्या कलम 153 नुसार प्रत्येक राज्याला राज्यपाल असेल. पण एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल होऊ शकत नाही. तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितीत अतिरिक्त प्रभार म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे आणि त्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. गव्हर्नरचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांसाठी असतो, परंतु नवीन गव्हर्नरची नियुक्ती होईपर्यंत ते पदावर राहतात.
ते भारताचा नागरिक असतील आणि ज्यांनी वयाची 35 वर्षे ओलांडलेली असतील तेच राज्यपाल होऊ शकतात. याशिवाय, ते कोणत्याही सभागृहाचे, विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे सदस्य नसावेत. खासदार किंवा आमदाराला राज्यपाल बनवल्यास त्यांना खासदारकी किंवा आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागतो.
राष्ट्रपती सर्व राज्यांमध्ये राज्यपालांची नियुक्ती करतात, तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रशासक (प्रशासक) किंवा नायब राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते.
राज्यपालांचे अधिकार कोणते?
राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिपरिषदेच गठन करतात आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करतात.
राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. राज्यपाल राज्याचे महाधिवक्ता, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचीही नियुक्ती करतात.
राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय वित्त विधेयक विधानसभेत मांडता येत नाही. कोणतेही विधेयक राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कायदा बनत नाही. राज्यपालांची इच्छा असल्यास ते ते विधेयक थांबवू शकतात किंवा परत करू शकतात किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.
पण जर ते विधेयक राज्यपालांनी परत केले आणि तेच विधेयक विधानसभेने कोणतीही दुरुस्ती न करता मंजूर केले, तर राज्यपाल ते विधेयक थांबवू शकत नाहीत, त्यांना ते मंजूर करावे लागेल.
किती असतो राज्यपालांचा पगार?
सर्व राज्यांच्या राज्यपालांना दरमहा 3 लाख 50 हजार रुपये पगार मिळतात. तर पंतप्रधानांना दरमहा एक लाख रुपये पगार मिळतो. तर राष्ट्रपतींना 5 लाख आणि उपराष्ट्रपतींना 4 लाख रुपये मिळतात.
पगाराव्यतिरिक्त, राज्यपालांना अनेक प्रकारचे भत्तेदेखील मिळतात, जे राज्यांनुसार भिन्न असतात. त्यांना रजा भत्ताही मिळतो. राज्यपाल रजेवर असल्यास त्यांना त्यासाठी भत्ता मिळतो.
सरकारी निवासस्थानाच्या देखभालीसाठीही भत्ता दिला जातो. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सेवाही दिली जाते.
एवढेच नाही तर राज्यपालांना कोणत्याही कामासाठी वाहनांची गरज भासल्यास ते मोफत किरायाने घेऊ शकतात. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुटीसाठी प्रवास भत्ताही मिळतो. या सर्वांशिवाय त्यांना इतर अनेक प्रकारचे भत्ते मिळतात.
अटकही होऊ शकत नाही किंवा ताब्यातही घेता येत नाही?
नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 135 अन्वये पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य यांना अटकेतून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट फक्त दिवाणी प्रकरणांमध्येच आहे. गुन्हेगारी प्रकरणात नाही.
– या कलमांतर्गत संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्याला अटक किंवा ताब्यात घ्यायचे असेल, तर सभागृहाच्या अध्यक्षांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. या कलमात असेही म्हटले आहे की अधिवेशनाच्या आधी, दरम्यान आणि नंतर 40 दिवस कोणत्याही सदस्याला अटक किंवा ताब्यात ठेवता येणार नाही.
इतकेच नव्हे तर संसदेच्या आवारातून किंवा विधानसभेच्या अथवा विधानपरिषदेच्या आवारातूनही कोणत्याही सदस्याला अटक करता येत नाही किंवा ताब्यात ठेवता येत नाही, कारण सभापती किंवा अध्यक्षांच्या आदेशाने काम चालते. पंतप्रधान संसदेचे सदस्य असल्याने आणि मुख्यमंत्री विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे सदस्य असल्याने त्यांनाही हाच नियम लागू होतो.
तर, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना घटनेच्या कलम 361 नुसार सूट देण्यात आली आहे. याअंतर्गत राष्ट्रपती किंवा कोणत्याही राज्यपालाला पदावर असताना अटक किंवा ताब्यात ठेवता येणार नाही. त्यांच्या विरोधात कोणतेही न्यायालय आदेश काढू शकत नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकरणांमध्ये इम्युनिटी मिळाली आहे. मात्र, पद सोडल्यानंतर त्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more