द फोकस एक्सप्लेनर : ‘या’ राजकीय पक्षांनी कशी केली धूळफेक? जाणून घ्या, कसा चालतो राजकारणाच्या नावाखाली पैशांच्या गैरवापराचा गोरखधंदा?

By, Pravin Pawar - June 25, 2022 11:00:38

0

फसवणूक करणारे राजकीय पक्ष आता निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आले आहेत. निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांवर कारवाईची तयारी केली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांतील अशा राजकीय पक्षांचा समावेश आहे, जे पैशांचा गैरवापर करून आणि चुकीच्या पद्धतीने करमाफीचा लाभ घेतात.The Focus Explainer How did ‘these’ political parties dust off? Find out how money laundering in the name of politics works.

नुकतेच राजीव कुमार हे नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आहेत. ते सीईसी झाल्यानंतर आता अशा मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांवर कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. राजीव कुमार यांनी अशा पक्षांची चौकशी केली होती. या तपासणीनंतर देशभरातील 2,100 हून अधिक मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

यामध्ये उत्तर प्रदेशातील अपना देश पार्टी, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची राजकीय शाखा आणि महाराष्ट्रातील सरदार वल्लभभाई पटेल पक्ष निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आहेत.

ममतादीदींसाठी नेताजींचे नातू पुन्हा उतरणार राजकारणाच्या आखाड्यात, देशद्रोहाच्या कायद्याला विरोध

कोटींचे गैरव्यवहार, अनेक अनियमितता

इंडिया टुडेने निवडणूक आयोगाच्या जवळच्या सूत्राच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, राजकीय पक्ष कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करत आहेत. तपासात अनेक गैरप्रकार समोर आले आहेत. अजूनही तपास सुरू आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने 111 नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवडणूक आयोगाकडून अशी स्वच्छता मोहीम दुसऱ्यांदा राबवली जात आहे. यापूर्वी 25 मे रोजीही 87 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, राजकीय पक्षांना आयटी कायद्याच्या कलम 13A अंतर्गत कर लाभ मिळतात. मात्र, अनेक पक्ष बेकायदेशीर कामातही गुंतल्याचे तपासात उघड झाले आहे. राजकीय पक्षांना देणग्यांवर करमाफीचा लाभ मिळतो. राजकीय पक्षांच्या लेखापरीक्षणाच्या तपासणीत असे आढळून आले की बहुतेक पक्षांनी त्यांची कमाई आणि खर्च तपशील, ताळेबंद आणि रोख प्रवाह विवरणे योग्यरित्या उघड केलेली नाहीत.

1. अपना देश पार्टी

पक्षाध्यक्षांचे नाव काही वेगळेच आहे, तर कागदपत्रांवर अन्य कोणाच्या तरी सह्या आहेत. आर्थिक कागदपत्रांमध्ये अ. रझाक यांची स्वाक्षरी असून त्यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून स्वत:ची वर्णी लावली आहे. तर लेखापरीक्षण खात्यात अब्दुल बी. रझाक हे पठाण यांचे चिन्ह असून त्यांनी स्वतःला पक्षाचे खजिनदार म्हणून वर्णिले आहे.

ए. रझाक यांच्या पत्रात, पक्षाचा पत्ता 428, 4था मजला, शीतल वर्षा महावीर बिझनेस पार्क, जमालपूर, अहमदाबाद असा नोंदवला आहे, तर पक्षाचा नोंदणीकृत पत्ता सुलतानपूर, उत्तर प्रदेश असा आहे.

तथापि, ऑडिटरने 457, मेजरगंज, सुलतानपूर, यूपी असाच पत्ता दिला आहे. लेखापरीक्षण अहवालानुसार त्यावर ज्योती मोटवानी यांची स्वाक्षरी आहे.

2018-19च्या निवडणूक नियमांच्या फॉर्म 24A मध्ये अब्दुल माबूद यांचे नाव पक्षाध्यक्ष म्हणून दिले आहे. मात्र यामध्ये अध्यक्ष म्हणून ए. रझाक यांची सही आहे.

अपना देश पार्टीचे अध्यक्ष म्हणून सांगणाऱ्या अब्दुल माबूद यांनी दोन स्वतंत्र कागदपत्रांमध्ये सांगितले आहे की, 2016-17, 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये पक्षाने एकही पैसा कमावला नाही किंवा खर्चही केला नाही. तथापि, असे असूनही, एका दस्तऐवजात, पक्षाने म्हटले आहे की 2017-18 मध्ये त्यांना सदस्यत्व आणि पैशाच्या सहकार्यातून 37.16 कोटी रुपये मिळाले आहेत, त्यापैकी 27.47 कोटी रुपये प्रचारावर आणि 9.46 कोटी लोक कल्याणासाठी खर्च केले आहेत. मात्र, हा पैसा कुठून आला, कोणी आणि कसा दिला, याचा उल्लेख पक्षाकडून करण्यात आलेला नाही.

याशिवाय, पक्षाने असा दावा केला आहे की त्यांना 2018-19 मध्ये 80.06 कोटी रुपये आणि 2019-20 मध्ये 115 कोटी रुपयांची कर सूट मिळाली आहे. मात्र पक्षाने अंशदान अहवाल दिलेला नाही.

2. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया

SDP हा दिल्ली स्थित राजकीय पक्ष आहे, जो 21 जून 2009 रोजी स्थापन झाला आणि 13 एप्रिल 2010 रोजी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत झाला. SDP ही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची PFIची राजकीय शाखा आहे.

या पक्षाला दक्षिण भारतातून मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. पक्षाने आपला पत्ता C-4, हजरत निजामुद्दीन पश्चिम, नवी दिल्ली-13 असा दिला आहे.

निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये, पक्षाने 2018-19 मध्ये 5.17 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 3.74 कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये 2.86 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीत नोंदणी केलेल्या पक्षाला तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकमधून सुमारे 10 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के हरिपाल यांनी अलीकडेच त्यांच्या एका आदेशात म्हटले होते की SDPI आणि PFI ही एक “कट्टरतावादी संघटना” आहे, परंतु तरीही त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही.

3. सरदार वल्लभभाई पटेल पक्ष

हा महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आहे. त्याचे अध्यक्ष दशरथभाई पारेख आहेत. तपासणीत असे आढळून आले आहे की पक्षाचा दोन वर्षांचा ताळेबंद जुळत नाही, जे पैशाच्या गैरव्यवहाराकडे निर्देश करते. हा पक्ष सोन्यातही गुंतवणूक करतो. अशा स्थितीत राजकीय पक्षाला सोन्यात गुंतवणूक करण्याची गरज का पडली, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

पक्षाच्या ताळेबंदानुसार, 2018-19 मध्ये 29.87 कोटी रुपये आणि 2019-20 मध्ये 41.19 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. मात्र, कंपनीच्या दोन वर्षांच्या ताळेबंदात मोठी तफावत आहे. ताळेबंदानुसार, 31 मार्च 2019 पर्यंत कंपनीच्या ताळेबंदात 1.64 कोटी रुपये दाखवण्यात आले होते. पण, पुढच्या वर्षी ४९.२५ लाखांची रक्कम उघड झाली. वर्षभरात ताळेबंदात 1.15 कोटी रुपयांची घट झाली, पण पक्षाला त्याचे कारण स्पष्ट करता आले नाही.

एवढेच नाही तर 5 जानेवारी 2021 रोजी पक्षाने कश्यप पटेल असोसिएट्स (CA कश्यप कुमार ईश्वर भाई पटेल) यांची लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सीए कश्यप कुमार हे इतर पक्षांचे ऑडिटही हाताळतात. कागदपत्रांवरून तो एकाच दिवसात, एकाच संदर्भात तीन वेगवेगळ्या पक्षांची कामे हाताळत असल्याचे दिसून येते.

– 2018-19 च्या ताळेबंदावर मिश्रित नरेश कुमार कोठारी यांची स्वाक्षरी आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे या वर्षी पक्षाने आपली मालमत्ता आणि दायित्वे यांचा तपशीलही दिलेला नाही. त्यावर सीए कश्यप कुमार यांची स्वाक्षरी आहे. त्याच लेखापरीक्षकाने 2018-19 च्या भारतीय किसान परिवर्तन पक्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालावरही स्वाक्षरी केली आहे. या पक्षाचा पत्ता फिरोजाबाद आहे. या पक्षाला देणगी म्हणून 3.84 कोटी रुपये मिळाले असून सोन्यात 1.78 कोटी रुपयांची गुंतवणूकही केली आहे.

नियमांनुसार, पक्षाने योगदान अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे, परंतु महाराष्ट्र सीईओ वेबसाइटवर 2019-20 साठी योगदान अहवाल नव्हता. त्यामुळे एसबीव्हीपीचे नावही थकबाकीदारांच्या यादीत होते.

निवडणूक आयोगाकडून पुढील कारवाईसाठी कागदपत्रे सीबीडीटीकडे पाठवण्यात आली आहेत. भविष्यातही अशी कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.