द फोकस एक्सप्लेनर : CBIचा 14 तास छापा, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्यावर आरोप काय? काय आहे अबकारी कराचे प्रकरण? वाचा सविस्तर…


दारू घोटाळ्यात अडकलेले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरातून 14 तासांनंतर सीबीआयचे पथक बाहेर पडले. सकाळी सुरू झालेला हा हल्ला रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता आणि आता संपला. तपासादरम्यान काही गुप्त कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत.The Focus Explainer CBI’s 14-hour raid, Delhi Deputy CM Sisodia charged? What is the case of excise tax? Read more…

या संपूर्ण प्रकरणात सीबीआय एफआयआरने मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत सर्वाधिक वाढ केली आहे. या प्रकरणात सिओदिया यांना केवळ आरोपी म्हणून न पाहता मुख्य आरोपी म्हणून सादर केले जात आहे. सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये मनीष सिसोदिया यांचे नाव आघाडीवर आहे, इतर आरोपींची नावे खाली येत आहेत. अशा स्थितीत तपासाचे केंद्र मनीष सिसोदिया यांच्यावर असणार आहे. तसे, उपमुख्यमंत्र्यांसमोर आव्हान आहे की, त्यांच्या निकटवर्तीयांनी कमिशन घेऊन दारू व्यावसायिकांना परवाने दिल्याचा आरोप आहे. याचे काही ठोस पुरावेही सीबीआयला मिळाले आहेत.



या संपूर्ण वादावर मनीष सिसोदिया काय म्हणाले?

सीबीआयच्या कारवाईमुळे मनीष सिसोदिया प्रचंड नाराज आहेत. रात्री उशिरा प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी थेट केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. आज सकाळी सीबीआयची टीम आली होती, त्यांनी संपूर्ण घराची झडती घेतली, असं सिसोदिया यांनी म्हटलं आहे. माझा संगणक आणि वैयक्तिक मोबाईल जप्त करून घेऊन गेला आहे. मी आणि माझ्या कुटुंबीयांनी तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे, अधिक तपास झाल्यास सहकार्य करू. आम्ही काहीही चुकीचे केलेले नाही, भ्रष्टाचार केलेला नाही. त्यामुळे आम्ही घाबरत नाही. सीबीआयचा गैरवापर होत आहे, सीबीआयचा वापर वरून होत आहे, वरून नियंत्रण आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. सीबीआयवर नियंत्रण ठेवून दिल्ली सरकारचे चांगले काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे सर्वांना माहीत आहे.

ते पुढे म्हणतात की, आम्ही पूर्ण प्रामाणिक आहोत, राजकारणात आल्यापासून 7-8 वर्षे आम्ही प्रामाणिकपणाचे राजकारण करतो, आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही आणि भविष्यातही असेच करत राहू. दिल्लीत मोठ्या इमानदारीने शाळा बांधल्या, लाखो मुलांचे भविष्य वाचवले, प्रामाणिकपणे काम करून रुग्णालये बांधली, लाखो लोकांना उपचार मिळाले. लाखो लोकांच्या प्रार्थना, लाखो मुलांची आणि त्यांच्या पालकांची प्रार्थना. त्यांच्यासाठी आम्ही काम करत राहू. केंद्र सरकारला सीबीआयचा जितका दुरुपयोग करायचा आहे, तितका आम्ही चुकीचा केलेला नाही, ते आमचे नुकसान करू शकत नाहीत. या लाखांना रोखण्याचा प्रयत्न करा, पण शाळेचे काम, लोकांना चांगले शिक्षण देण्याचे काम, चांगले उपचार देण्याचे काम, दिल्ली सरकार थांबणार नाही.

सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये काय उघड झाले?

सीबीआयच्या कॉपीमुळे हे प्रकरण अधिक मजबूत झाले आहे, त्यात काही लोकांचा उल्लेख आहे. हे सर्वजण मनीष सिसोदिया यांच्या जवळचे आहेत. अमित अरोरा, दिनेश अरोरा आणि अरुण पांडे हे दारू व्यापाऱ्यांकडून कमिशन घेत असल्याचे एफआयआरच्या प्रतीमध्ये दिसून आले आहे. कमिशनच्या बदल्यात परवाना देण्यात आला. आता हे चौघेही मनीष सिसोदिया यांच्या जवळचे असल्याचे बोलले जात आहे, त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकेवर सीबीआयला शंका आहे.

दिल्ली मद्य धोरण 2021 काय होते?

२०२० मध्ये प्रस्तावित धोरण 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी लागू झाले. दिल्लीची 32 भागांत विभागणी झाली होती. प्रत्येक भागात 27 दुकाने होती. त्यामुळे सरकारी दुकाने बाहेर गेली.

मनीष सिसोदिया का अडकले?

मुख्य सचिवांनी उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना अहवाल सोपवल्यानंतर मद्य धोरण आणि सिसोदियांबाबतच्या वादाला 8 जुलैला नवे वळण मिळाले. परवाने वाटपात कमिशनचा खेळ झाला, त्यातून मिळालेला पैसा कथितरीत्या पंजाब निवडणुकीत वापरण्यात आला, असा आरोप आहे.

जुने धोरण आणि नवीन धोरण यात काय फरक आहे?

आता या दारू घोटाळ्याचा वादग्रस्त मुद्दा सोप्या भाषेत समजून घ्यायचा असेल, तर आधी जुने धोरण समजून घेणे आवश्यक ठरते. यापूर्वी दिल्ली सरकार दारू विक्रीच्या व्यवसायात पूर्णपणे गुंतले होते. दिल्लीत सरकारची स्वतःची दारूची दुकाने होती, ज्यावर उत्पादन शुल्क विभागाचे नियंत्रण होते. मात्र नवीन धोरणानुसार ही संपूर्ण रचनाच रद्द करण्यात आली. दिल्ली सरकारने ठरवले की ते या व्यवसायाचा भाग नसून केवळ खाजगी कंपन्याच दिल्लीत दारू विकतील.

या अंतर्गत दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक झोनमध्ये 27 खासगी विक्रेत्यांना दारू विक्रीचा परवाना देण्यात आला आहे. म्हणजेच या धोरणानुसार दिल्लीतील प्रत्येक प्रभागात दोन ते तीन दारू विक्रेते होते. याशिवाय मनीष सिसोदिया यांच्या विभागाकडून या खासगी विक्रेत्यांना मोठ्या सवलतीत दारू विकण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप आहे.

सिसोदिया यांच्यावर कोणते दोन मोठे आरोप आहेत?

आता या संपूर्ण प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर दोन मुख्य आरोप आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाने दारू दुकानांना परवाने दिले तेव्हा या कालावधीत मनीष सिसोदिया यांच्याकडून खासगी विक्रेत्यांना एकूण १४४ कोटी ३६ लाख रुपयांचा फायदा झाल्याचा पहिला आरोप आहे. कारण यादरम्यान इतके रुपये परवाना शुल्क माफ करण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान झाले. याशिवाय मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता आणि उपराज्यपालांशिवाय अंतिम मंजुरी न घेता अनेक मोठे निर्णय घेतल्याचा आरोपही मनीष सिसोदिया यांच्यावर आहे.

The Focus Explainer CBI’s 14-hour raid, Delhi Deputy CM Sisodia charged? What is the case of excise tax? Read more…

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती