सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला लॉकडाऊनचा सल्ला

कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन लावण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. लस खरेदी करण्यासंदभार्तील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा. अन्यथा सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चे उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन लावण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. लस खरेदी करण्यासंदभार्तील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा. अन्यथा सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चे उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटले आहे. Supreme Court advises Center to lockdown

न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला लॉकडाउनसंदभार्तील सल्ला देताना लॉकडाउन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.



देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये करोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदभार्तील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिला आहे. दोन आठवड्यांमध्ये हे धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालाने केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जाईल याची माहिती मागवली आहे. लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही केंद्र सरकारची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसºया पयार्यांवर सरकारने विचार केला होता यासंदभार्तील स्पष्टीकरण मागितले आहे.

Supreme Court advises Center to lockdown

महत्त्वाच्या बातम्या