भारतीय जनता पक्षासोबत ईर्षा करण्याच्या नादात आरे कारशेडवरून घाईघाईत कांजूरमार्ग येथील जमीन मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी देण्याचा घातकी निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. यावरून उच्च न्यायालयाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भारतीय जनता पक्षासोबत ईर्षा करण्याच्या नादात आरे कारशेड ऐवजी घाईघाईत कांजूरमार्ग येथील जमीन मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी देण्याचा अव्यवहार्य आणि घातकी निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला. यावरुन उच्च न्यायालयाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले आहे. Metro-3 project High Court slammed the government
मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा व नव्याने सुनावणी घ्यावी, अन्यथा आम्ही त्या आदेशाची वैधता ठरवू, या शब्दात न्यायालयाने ठाकरे-पवार सरकारला फटकारले आहे.
आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा निश्चित केली आहे. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. केंद्र सरकारनं ही जमीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायालयानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं म्हटलं आहे.
‘त्या जमिनीच्या संदर्भात वाद आहेत आणि त्यावरून दिवाणी कोर्टात दावे प्रलंबित आहेत. असं असताना हस्तांतरणाचा आदेश काढण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या पक्षकारांना सुनावणी का दिली नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडं सपशेल कानाडोळा केल्याचं दिसत आहे. एक तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला तो आदेश मागे घ्यावा आणि संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more