महिला आयोगाच्या सदस्यांना हटविले मार्चमध्ये; कळविले नोव्हेंबरमध्ये! पवार – ठाकरे सरकारने खुद्द आयोगालाही ठेवले आठ महिने अंधारात

By, thefocus_admin - December 30, 2020 11:05:00

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पवार ठाकरे सरकारचा उफराटा आणि हलगर्जीपणाचा कळस दाखविणारा प्रकार उघड झाला आहे. महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या सदस्यांची परस्परच मार्च महिन्यात हकालपट्टी केली गेली, पण त्या सहा सदस्यांना कळविले मात्र तब्बल आठ महिन्यांनी म्हणजे नोव्हेंबर मध्ये… एवढेच नव्हे तर दस्तुरखुद्द आयोगालाही ही आपल्या सदस्यांना हटविलयाची माहिती नोव्हेंबरमधेच मिळाली. Maharashtra Women commission members removed in March

महिला आयोगाच्या सदस्यांना हटविले मार्चमध्ये; कळविले नोव्हेंबरमध्ये! पवार – ठाकरे सरकारने खुद्द आयोगालाही ठेवले आठ महिने अंधारात

फडणवीस सरकारच्या या कालावधीत नियुक्त झालेल्या सहा सदस्यांवर पवार- ठाकरे सरकारने केलेल्या या कारवाईने आणि त्याबद्दल खुद्द आयोगालाही अंधारात ठेवण्याच्या कृतीने महिला व बाल विकास मंत्रालयाचा सावळा गोंधळ उघड झाला आहे. रिदा रशिद, रोहिणी नायडू, ज्योती भोये, चंद्रिका चव्हाण, अनुसया गुप्ता आणि गयाताई कराड या सदस्यांना ९ नोव्हेंबरला आयोगाने पाठविलेल्या पत्रानेच कळाले की आपले सदस्यत्व आठ महिन्यांपूर्वी म्हणजे मार्च मध्येच संपले आहे. एवढेच नव्हे तर या सदस्यांकडून एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान दिलेले मानधनही परत करण्याचा आदेश त्यांना दिला गेला. Maharashtra Women commission members removed in March

या सदस्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना खरमरीत पत्र लिहून निषेध व्यक्त केला आहे आणि मानधनाची अठरा हजार रुपये रक्कमही सरकारला परत केली आहे. “बाजू मांडण्याची साधी संधीही न देता परस्पर केलेली आणि तब्बल आठ महिने लपवून ठेवलेली आपल्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारची ही कृती पूर्णपणे अनैतिक, बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहे. त्यास राजकीय सूडबुद्धीचा वास येत आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे.

कायद्याने बंधनकारक असताना बाजू मांडण्याची संधीही न देता आठ महिन्यांपूर्वीच महिला आयोगातून बाजूला केलेले हे सहा सदस्य…

या सहा सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र पुढील प्रमाणे :

दि. ९ नोव्हेंबर २०२०च्या पत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने राज्य सरकारने ११ मार्च २०२० रोजी सदस्यपदावरून दूर केल्याचे कळविले. त्यामुळे एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत अदा केलेल्या मासिक मानधनाची रक्कम आयोगास परत करण्याचे कळविले.
आयोगाने ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या या पत्राने धक्काच बसला. कारण राज्य सरकारने आयोग सदस्यपदावरील नियुक्ती रद्द केल्याचे प्रथमच (लेखी अथवा अगदी तोंडीही) समजले. थोडक्यात, राज्य सरकारने ११ मार्च २०२० रोजी घेतलेला निर्णय तब्बल आठ महिन्यांनी म्हणजे ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी समजला!
विशेष म्हणजे आयोगाने पाठविलेल्या पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, नियुक्ती रद्द केल्याची माहिती खुद्द आयोगालाही ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी म्हणजे तब्बल आठ महिन्यांनीच समजली! ही बाब तर आणखीच धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे. कारण स्वायत्त असलेला आयोगही आपल्याच सदस्यांची नियुक्ती रद्द केल्याबाबत आठ महिने अंधारात होता.

एकीकडे आयोगालाच अंधारात ठेऊन राज्य सरकारने आश्चर्यकारक सावळागोंधळ घातला असताना, दुसरीकडे राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, १९९३चा धडधडीत भंग केला आहे. स्वतःच्याच अधिनियमांची पायमल्ली केली आहे. कारण आयोग अधिनियम, १९९३च्या कलम (४) उपकलम(३) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की सदस्यांना पदावरून दूर करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अमर्यादित नाही. गुन्हेगारी कृत्याप्रकरणी शिक्षा झाल्यास, मानसिकदृष्ट्या विचलित झाल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला असल्यास, कार्य करण्यास अक्षम बनल्यास आणि आयोगाच्या सलग तीन बैठकींना अनुपस्थित राहिल्यास सदस्यपदावरून दूर करता येईल, असे त्यातील उपकलमांमध्ये अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे. वरील उपरिनिर्दिष्ट एकही बाब आम्हाला लागू होत नाही. तरीदेखील राज्य सरकारने सदस्यपदावरून कोणत्या आधारावर दूर केले? याहीपलीकडे जाऊन वरील अधिनियमामधील कलम (४)च्या उपकलम (३) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की संबंधित सदस्यांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय त्यांना पदावरून दूर करता येणार नाही. असे असतानाही, बाजू मांडण्याची संधी तर दिलीच नाही. याउलट तब्बल आठ महिने पूर्णपणे अंधारात ठेवले. बाजू मांडण्याची साधी संधीही न देता परस्पर केलेली आणि तब्बल आठ महिने लपवून ठेवलेली आपल्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारची ही कृती पूर्णपणे अनैतिक, बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहे. त्यास राजकीय सूडबुद्धीचा वास येत आहे.

Maharashtra Women commission members removed in March

आयोगासारख्या स्वायत्त असलेल्या संस्थेच्या सदस्यांबाबत राज्य सरकार इतक्या असंवेदनशीलपणे कसे वागू शकते? आणि इतक्या धडधडीतपणे बेकायदा कृत्य कसे करू शकते? आयोगाच्या संदर्भातील इतकी हेळसांड राज्य सरकारसाठी अशोभनीय आहे.
सबब, राज्य सरकारच्या या नियमबाह्य कृतीचा ठळक निषेध करून आम्ही आयोगाच्या पत्रातील सूचनेप्रमाणे १८,००० रूपयांच्या धनादेशाची प्रत सोबत जोडत आहोत आणि प्रत्यक्ष धनादेश आयोग कार्यालयाला पाठवित आहे. मात्र, जरी धनादेश देत असला तरी या संदर्भात आवश्यकता वाटल्यास योग्य कार्यवाहीचा अधिकार आम्ही राखून ठेवीत आहे.