सरकार लिखित आश्वासन देण्यास तयार पण MSP च्या मुद्यावर शेतकरी संघटना आडल्या; ४ जानेवारीला पुन्हा चर्चा

By, thefocus_admin - December 30, 2020 08:39:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कृषी बिलांविरोधातील शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या चारपैकी दोन मुद्द्यांवर एकमत झाले असले तरी किमान आधारभूत किमतीच्या अर्थात MSP च्या मुद्यावर शेतकरी संघटना आडल्या, ४ जानेवारीला या मुद्यावर पुन्हा चर्चा होणार आहे. सरकार MSP च्या मुद्यावर लिखित स्वरूपाचे आश्वासन देण्यास तयार आहे, पण शेतकरी संघटना या मुद्याचा कायद्यात समावेश करण्यावर आडल्या आहेत. Govt has been saying that we should end agitation & form a committee

शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचा पुन्हा एकदा हात पुढे

शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यातील आजची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. पण आंदोलन मागे घेण्याची सरकारची मागणी शेतकऱ्यांनी फेटाळली आहे. आंदोलन मागे घेणार नाही. ४ जानेवारीला पुन्हा चर्चा करू, असे किसान सभेचे पंजाब शाखेचे अध्यक्ष बालकरण सिंग ब्रार यांनी स्पष्ट केले. तर ४ जानेवारीची चर्चा दुपारी २.०० वाजता होईल, असे कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी जाहीर केले. तत्पूर्वी आजची सहाव्या फेरीची चर्चा अत्यंत सकारात्मक वातावरणात झाल्याची माहिती तोमर यांनी दिली.

४० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठकीची सहावी फेरी विज्ञान भवनात झाली. त्यानंतर तोमर यांनी बैठकीची माहिती पत्रकारांना दिली. तीनही कृषी बिले केंद्र सरकारने मागे घ्यावीत यासाठी शेतकरी संघटनांचा आग्रह असला तरी त्यांनी मांडलेल्या चार पैकी दोन मुद्द्यांवर बैठकीत एकमत झाले आहे, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले.

या आधीच्या पाच फेऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटना आणि सरकार या दोन्ही बाजू आपापल्या मुद्द्यांवर ठाम होत्या. त्यातून मार्ग निघत नव्हता. परंतु, दोन्ही बाजूंनी चर्चेचा मार्ग सोडला नाही. त्यातून चार पैकी दोन मुद्द्यांवर आज सहमती झाल्याचे ते म्हणाले.

Govt has been saying that we should end agitation & form a committee

शेतकरी पराली जाळतात. पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर काढलेल्या अध्यादेशात शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांचा उल्लेख या अध्यादेशातून काढावा यावर बैठकीत एकमत झाले तसेच कृषी कायदे लागू करताना शेतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठीचे वीजपुरवठ्यावरचे अनुदान काढले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्यामुळे राज्यांनी शेतीसाठी पाण्याच्या वीज बिलात अनुदान देण्याची तरतूद कायम राहावी. या मुद्द्यावर देखील बैठकीत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांची सहमती झाली आहे, अशी माहिती देखील तोमर यांनी दिली.

Talks were positive today. Govt has been saying that we should end agitation & form a committee. But we didn’t listen to them. We won’t take back our movement. We won’t form any committee. We’ll discuss MSP in next meet: Balkaran Singh Brar, Punjab President,All India Kisan Sabha pic.twitter.com/kHtnvtCJyV
— ANI (@ANI) December 30, 2020