शेतकरी आक्रमक तरीही आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकारची चर्चेची तयारी

कृषी कायद्यात बदल करण्यास तयार, शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे; कृषी मंत्र्यांचे आवाहन


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शेतकरी आक्रमक आहेत. त्यांनी दिल्ली चलो आंदोलनाची जोरदार तयारी चालविली आहे. तरीही आंदोलनाची कोंडी फोडण्यास सरकारची चर्चेची तयारी आहे. कृषी कायद्यात बदल करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे. farmers stages chalo dilli agitation, govt appeals for negotiations

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले 16 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांबरोबर शेतकऱ्यांचीही कोंडी होते आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे.

तोमर म्हणाले की, “या कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप असतील तर त्यांचे निराकरण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. परंतु, शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा. मी शेतकरी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही कोंडी फोडावी. सरकारने चर्चेसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यांच्या शंकेचं निराकरण करण्यात येईल. या आंदोलनाचा फटका सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांनाही बसतो आहे. देशात आधीच कोरोनाचे संकट आहे. त्यामध्ये सामान्य जनताही भरडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवून चर्चेसाठी पुढे यावे.”

farmers stages chalo dilli agitation, govt appeals for negotiations

शेतकरी ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा सुरू करणार असून 14 डिसेंबर रोजी शेतकरी उपोषण करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर तोमर यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेचे आवाहन केले आहे.

शेतकरी आंदोलनात विरोधी पक्ष घेतोय राजकीय पोळी भाजून… निर्मला सितारामन यांचा आरोप

रविवारी सकाळी 11 वाजता राजस्थानच्या शाहजहांपूरचे शेतकरी जयपूर-दिल्ली राजमार्गावरून दिल्ली चलो मोर्चाला सुरुवात करतील. 11 वाजता शाहजहांपूर (राजस्थान) येथून जयपूर-दिल्ली महामार्गावरील वाहनांना रोखण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी ट्रॅक्टर आंदोलन करणार आहेत.

कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी 14 डिसेंबर रोजी उपषोण करणार आहेत. शेतकरी सोमवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत उपोषण करणार आहेत.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*