पंजाबच्या श्रीमंत शेतकऱ्यांचे राजकीय आंदोलन

By, thefocus_admin - December 14, 2020 11:30:00

0

शेतकरी आंदोलन म्हणजे मखमली कापडात गुंडाळलेली पोलादी मुठ
पंजाबमध्ये एका हेक्टरसाठी जवळपास १.२५ ते २.५ कोटी रूपये मिळतात. याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. दिल्लीतील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन हे केवळ लखपतीचे नसून मोठे वार्षिक अनुदान आणि मदत मिळणाऱ्या आणि कोट्यावधीची मालमत्ता असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आहे, हे प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवे.

डॉ. स्वामीनाथन एस अंकलेसरीया अय्यर, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ

दिल्लीच्या वेशीवर पंजाबच्या श्रीमंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू आहे. याबाबतची वस्तूस्थिती आणि तिचा विपर्यासही आपण बारकाईने समजून घेतला पाहिजे. संत महात्मे आणि त्यांच्या अनुयायाचे अवसान आणणारे हे शेतकरी श्रीमंत आहेत. किंबहुना या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाच्या निमित्ताने तयार केलेली ही प्रतिमा एका बाजूला दिसते. तर दुसऱ्या बाजूला त्यांनी हरित क्रांति घडविल्याचेही वास्तव नाकारता येणार नाही. १९६० च्या दशकात भारतात भूकेने व्याकूळ असलेल्यांसाठी अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी याच धान्य उत्पादकांनी मदत केली होती. त्या सकारात्मक आंदोलनातील हेच शेतकरी आंदोलक पुढे हिरो झालेले आपल्याला दिसतात.

Farmer agitation article

आजच्या काळात कमी पावसाच्या प्रदेशात भातशेती यशस्वीपणे करून दाखवणारे हेच शेतकरी आहेत. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी राजकीय चतुराईने हाच कमी पाण्याचा मुद्दा पुढे आणलेला दिसतोय. राज्यात पिण्यासाठी पाणी देणाऱ्या विहीरी या कोरड्या पडल्या आहेत. त्यानंतर छोट्या शेतकऱ्यांच्या ट्युबवेल विहिरींची हीच स्थिती दिसते आहे. या धनाढ्य शेतकऱ्यांनी विहीरीचा तळ गाठण्यापर्यत लाभ घेण्याबरोबरच इतरांचे जलस्त्रोत अटवले आहेत. दुसऱ्या बाजूला पिके, धान्य काढण्यापूर्वी ऐन ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्येच पिके जाळण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे आणि त्याचा परिणाम दिल्ली परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण पसरले आणि हजारो लोक आजारी आणि मृत्युमुखी पडले. थोड्या स्वरूपात मिळणाऱ्या पैशाच्या मदतीसाठी या शेतकऱ्यांनी सर्रासपणे ही बेकायदा कृत्ये केलेली आहेत. ती नैतिकतेला धरून नाहीतच पण तो एक मोठा गुन्हा आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या खांद्यावरून तुकडे तुकडे गॅंग;ने गोळी चालविल्यास कठोर कारवाई, रविशंकर प्रसाद यांचा इशारा

आंदोलन बनले राजकीय व्यासपीठ
देशात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले राजकीय बदल पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी ओळखले आहेत. आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अदृश्य मदतीतून शक्तीप्रदर्शन सुरू केले आहे. अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी यांनी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वीजेच्या मदतीची रक्कम ही ८,२७५ कोटी आणि खतांसाठी ५ हजार कोटी रूपयांची मदत ही साधारणतः १.२२ लाख रूपयांची रक्कम प्रत्येक शेतकऱी कुटूंबाला मिळते, असे म्हटले आहे. यात अधिक म्हणजे पंतप्रधान किसान योजनेद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कमही त्यांच्या खात्यावर वर्ग होते. त्यांना मिळणारे उच्चतम उत्पन्न हे त्यांच्या जमिनीला मिळणाऱ्या ५०-१०० लाख एकरच्या तुलने इतकेच म्हणता येईल. पंजाबमध्ये जमीन घेऊन गुंतवणूक करणे हे अत्यंत खर्चिक आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारही ती करण्यास अनुत्सुक आहे.

लखपतींचे नव्हे करोडपती शेतकऱ्यांचे आंदोलन
भारतात साधारणत एक हेक्कर जमीन असणे उपजीविकेसाठी पुरेशी ठरते. आपल्या प्रगतीसाठी शेतकरी हे शेती सोडून आवश्यक ती प्रक्रीयाऐवजी औद्योगिक आणि इतर सेवा क्षेत्रांकडे वळू लागले आहेत. पण पंजाबमध्ये एका हेक्टरसाठी जवळपास १.२५ ते २.५ कोटी रूपये मिळतात. हा मुख्य फरक कोणी लक्षात घेत नाही. दिल्लीत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन हे केवळ लखपतीचे नसून मोठे वार्षिक मदत मिळणारे आणि कोट्यावधीची मालमत्ता असणाऱ्या या शेतकऱ्यांचे आहे, हे नेमकेपणाने लक्षात घ्यायला हवे.

Farmer agitation article

दबाव आणण्याचा प्रयत्न
चीनसारख्या प्रबळ देशाने असले आंदोलन चिरडून टाकले असते. पण आपल्या लोकशाहीला मानणाऱ्या देशाने हे आंदोलन चिरडले नाही. निवडणूकीच्या निमित्ताने आपला प्रभाव दाखविणे हा शेतकरी आंदोलकांचा हेतू असून राज्यातील इतर लोकांच्या स्वार्थीसाठी हे आंदोलक आणि त्यांच्यात विशिष्ट व्यवहार झालेले असावेत. युरोप, अमेरिका, जपान आणि कोरिया सारख्या देशांपेक्षा भारतात शेतकऱ्यांना मोठे अनुदान मिळते.

पंजाबच्या शेतकरी आंदोलकांचे म्हणणे आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्यातील तीन मुद्यांमध्ये सुधारणा करावी. पण हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. एक म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पादन हे भारतात कुठेही विक्री करता येईल, दुसरे म्हणजे कंत्राटी पध्दतीने केली जाणाऱ्या कराराची रचना तिचा लाभ परस्परसंमतीने निश्चित करावा आणि तिसरे म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्यातील तरतूदीनुसार उत्पादित मालाची त्याच ठिकाणी साठवणूक करण्याची मर्यादा असावी यांचा समावेश आहे.

उत्पादकांकडे साठवणूकीसाठी आवश्यक असणारी गोदामे, शितगृह नाहीत. शिवाय साठवणुकीच्या मर्यादेबाबत उत्पादक, व्यापाऱ्याने माहिती दिली नाही तर त्याला गुन्हेगार ठरविले जाते. तसे नसावे तर त्याला कुठेही मुक्तपणे आपल्या वस्तू या शेतकरी हक्कानुसार द्याव्यात आणि साठवणूकीची मर्यादा सुध्दा ही अद्यावत शितगृहाच्या पध्दतीवर असावी, पण पंतप्रधान हे मोदी हे आपल्या विचारांवर ठाम आहेत आणि याचेच या आंदोलनकांना दुःख आहे.

अर्थात हे शेतकरी आंदोलन म्हणजे मखमली कापडात गुंडाळलेली पोलादी मुठीसारखे अर्थात धनाड्यांचे आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

(ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. स्वामीनाथन एस अंकलेसरीया अय्यर यांच्या टाइम्स ऑफ इंडियामधील लेखावर आधारित)