ED IT Raids : कारवाईच्या “बुद्धीचा सूड” की कायद्याचा असूड…!!??

By, Vishal Joshi - March 24, 2022 11:01:43

0

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय तपास संस्थांच्या ज्या कारवाया सुरू आहेत त्याला महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत खासदार सुप्रिया सुळे आदींनी “सूडबुद्धीची कारवाई” असे लेबल लावले आहे. ED IT Raids: “Revenge of the intellect” of action or dislike of law … !! ??

अर्थातच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या दृष्टीने ही सूडबुद्धीची कारवाई असू शकते. कारण ते स्वतः त्याच्यात अडकलेले आहेत. पण ही खरंच सूडबुद्धीची कारवाई आहे की कायद्याच्या आसुडाचे फटके आहेत…??, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

गोष्ट साधी आहे… कायद्याच्या चौकटीतली आहे. केंद्रीय तपास संस्था म्हणजे सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट हे कायदेशीर कारवाया करतात. तेव्हा ते कागदावर चालतात आणि हायकोर्ट पासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन पोहोचतात. त्यांचे कागदावरचे आकडे काय बोलतात…??

रायगडसह किल्ल्यांचा जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव; उपमुख्यमंत्री पवार

184 कोटींचा हिशेब

उदाहरणच द्यायचे झाले, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी संबंधित असणाऱ्या जरंडेश्वर कारखाना आणि काही घोटाळ्यांबाबत ईडीने पवार कुटुंबीयांची संबंधित काही लोकांवर छापे घातले. त्यामध्ये अजित पवारांच्या बहिणीच्या घरावरील छाप्यांचाही समावेश आहे. ईडीने कागदावर हिशेब मागितला, 184 कोटींचा हिशेब द्या…!! हा हिशेब द्यायला अजित पवारांशी संबंधित लोकांना विशिष्ट मुदतही देण्यात आली. ही मुदत येत्या काही दिवसात संपेल. अजित पवार यांनी राज्य सहकारी शिखर बँकेत हजारो कोटींचे घोटाळे केले. कारखाने सहकारी साखर कारखाने खासगी करण्यात हजारो कोटी खाल्ले वगैरे बातम्या प्रसार माध्यमांनी चालवल्या. पण ईडीने त्यांच्याशी संबंधित लोकांकडे फक्त 184 कोटींचा हिशेब मागितला आहे. तो एकदा संबंधित लोकांनी कागदावर व्यवस्थित मांडून दिला, कोर्टाने त्यावर अधिकृत असल्याचे शिक्कामोर्तब केले हा विषय मिटला…!! मग भले प्रसार माध्यमांमध्ये हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांच्या बातम्या येवोत… ईडीने 184 कोटींचा हिशेब मागितला आहे… तो दिला की विषय संपला…!! मग प्रश्न उरतो कोठे…?? पुढे ईडीला आणखी काही सापडले तर प्रश्न वेगळा…!!

300 कोटींचा आकडा

जे अजित पवारांचे, तेच नवाब मलिकांचे…!! नवाब मलिक यांनी 55 लाख रुपयांमध्ये गोवावाला कंपाऊंडच्या जमिनीचा व्यवहार केला… म्हणजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण ईडीने काही दिवसांपूर्वी कोर्टात सादर केलेल्या कागदावर 300 कोटी रूपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचे नमूद केले आहे. गोवावाला कंपाउंडची सुमारे 3 एकर जमीन ही 300 कोटींच्या किमतीची आहे असा त्याचा अर्थ आहे. नवाब मलिक यांचे बाकीचे व्यवहार अजून बाहेर यायचे आहेत. फक्त गोवावाला कंपाऊंड मधील जमिनीचा व्यवहारातला मनी लॉन्ड्रिंगचा आकडा ईडीने आपल्या कागदावर 300 कोटी रूपये असल्याचे कोर्टात नमूद केले आहे. आता नवाब मलिक यांनी हा 300 कोटींचा हा आकडा कायदेशीर कसोटीवर खोटा ठरवला, गोवावाला कंपाऊंड मधली जमीन आपण सांगितलेल्या 55 लाख रुपयांनाच विकत घेतली हे सिद्ध केले की नवाब मलिक यांचा गोवावाला कंपाऊंडशी संबंधित व्यवहार मिटला…!!

नवाब मलिक यांच्या बाकीच्या व्यवहारांचा ईडीने अजून उल्लेखच केलेला नाही. त्यामुळे नवाब मलिक यांनी फक्त गोवावाला कंपाऊंड बदल्यात जमिनीचा जो काही व्यवहार त्यांनी अधिकृतरित्या केला आहे तो कोर्टासमोर आकड्यांशी मांडावा म्हणजे प्रश्न मिटला…!!

30 कोटी रुपयांचा सोर्स सांगा

जसे नवाब मालिकांचे तसेच श्रीधर पाटणकरांचे. त्यांना मिळालेली 30 कोटींची बिनव्याजी कर्जाची रक्कम कुठून आली त्याचा सोर्स कोर्टामध्ये पटवून दिला, त्यांचाही प्रश्न मिटेल. मग ते मुख्यमंत्र्यांचे मेव्हणे आहेत की रश्मी ठाकरे यांचे बंधू आहेत…?? हे सवाल ईडी विचारत विचारत बसणार नाही. तसे विचारण्याचे काही कारण नाही. कोर्टातले आकडे हा कायदेशीर भाग असून तो आकडा संबंधितांनी सिद्ध केला की विषय मिटतो…!! मग कोणी कसे मनी लॉन्ड्रिंग केले…?? चतुर्वेदी – पटेल कोण…?? वगैरे प्रश्न प्रसार माध्यमांमध्ये किती गाजत राहोत ईडीच्या कोर्टाच्या कागदावर त्याचा संबंध नाही.

ईडीच्या पुढच्या तपासात जी काही निश्चित आकडेवारी मिळेल, ती आकडेवारी कोर्टात सादर करेल. ईडीने आकडेवारी सादर केली की मग त्याला श्रीधर पाटणकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना उत्तरे द्यावी लागतील. त्यांनी ती उत्तरे दिली… आपल्याकडचे असलेले आकडे खरे आहेत, हे कोर्टात सिद्ध केले की ठाकरे परिवार, “मेव्हणे मेव्हणे मेव्हण्यांचे पाहुणे” हे सगळे विषय आपोआपच थांबतील…!! त्यासाठी वेगळे काही करायची जरुरत नाही.

सतत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन केंद्राची सूडबुद्धीची कारवाई किंवा दिल्लीत एक पुतिन बसलाय. तो रोज आमच्यावर मिसाईल सोडतो वगैरे नागपुरातून आरडाओरडा करण्याची गरज नाही…!! कोर्टात जा!! तुमचा कागदावरचा आकडा सिद्ध करा!! विषय मिटवा!! तुमचा हा आकडा खरा असल्याचे सिद्ध झाले तर केंद्राने सूड बुद्धीची कारवाई केली हे आपोआपच सिद्ध होईल…!! आणि नच सिद्ध साला तर ही सोडून बुद्धीची कारवाई नसून हा कायद्याचा आसूड आहे हे सिद्ध होईल आणि त्याचा फटका मात्र खावाच लागेल…!!