ओबीसी राजकीय आरक्षण बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडल्या सूचना… कोणत्या?… त्या वाचा…!!

By, Pravin Pawar - August 27, 2021 08:28:50

0

प्रतिनिधी

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई येथे आयोजित केलेल्या बैठकीला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे प्रवीण दरेकर यांच्यासह उपस्थित होते उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अन्य मंत्री छगन भुजबळ, अशोकराव चव्हाण, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार आणि इतरही उपस्थित होते. Devendra Fadanavis suggestions on OBC political reservation

या बैठकीत सरकारच्या वतीने कोणताही प्रस्ताव ठेवण्यात आला नव्हता. सर्वांची मते जाणून घेण्यासाठी ही बैठक होती. सर्व नेत्यांनी मांडलेल्या सर्व प्रस्तावांचा कायदेशीर अभ्यास करून आठवडाभरात पुन्हा दुसरी बैठक घेतली जाईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

लोकसभेत OBC आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक पास, राज्यांना पुन्हा मिळणार ओबीसी यादीचा अधिकार, 385 खासदारांनी केले समर्थन

– या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील मुद्दे मांडले.

13 डिसेंबर 2019 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात कृष्णमूर्ती निकालात उल्लेखित ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा पहिल्यांदा आला आहे व त्यासंदर्भातील कार्यवाहीचे आदेश दिले. त्यामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होणार नाही

ही ट्रिपल टेस्ट कृष्णमूर्ती निकालात घटनापीठाने सांगितली होती आणि तीच बाब न्या. खानविलकर यांनी आपल्या निकालात सांगितली. मागासवर्ग आयोग गठित करणे, एम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्यानुसार राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे.
कृष्णमूर्ती निकालात राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जनगणनेचा नव्हे तर एम्पिरिकल डेटा मागितला होता. त्यासाठी न्या. खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था हे युनिट मानले आहे.
असा एम्पिरिकल डेटा मराठा आरक्षणावेळी तत्कालिन राज्य सरकारने ४ महिन्यात गोळा केला होता व न्यायालयाने तो नाकारलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी सुद्धा एम्पिरिकल डेटा पुढील तीन महिन्यात कसा गोळा केला जाऊ शकतो आणि त्याची पद्धती काय असू शकते, हेही मी सांगितले.
केंद्र सरकारचा SECC डेटा हा जनगणनेचा डेटा असला तरी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी न्यायालयाने सांगितलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट‘च्या कार्यवाहीसाठी तो उपयोगाचा नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन मी सांगितले.
मुळात हे आरक्षण struck down (खारीज) केलेले नाही तर Read down (सुधारून पुन्हा लागू करता येईल) केले आहे. त्यामुळे ट्रिपल टेस्टने त्याची पुनर्स्थापना सहज शक्य आहे.
न्या. चंद्रचूड आणि न्या. उदय ललित यांनी कर्नाटकच्या आरक्षण प्रकरणी (पवित्रा केस) निकाल देताना हेही स्पष्ट केले आहे की, एकदा मागासवर्ग आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने डेटा तयार केला की, न्यायालयाला सुद्धा न्यायालयीन पुनरावलोकन (judicial review) करता येत नाही.
त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी तत्काळ पुढील कार्यवाही राज्य सरकारने करावी.
आणि जोवर ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोवर कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात यावा.