विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंजाबी श्रीमंत शेतकरी आंदोलनाचा पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. रोजचे ३५०० कोटी रूपयांचे नुकसान होत असल्याचे पत्र असोचाम या देशव्यापी औद्योगिक संघटनेने केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांना पाठविले आहे. चर्चेतून यावर तोडगा काढण्याचे आवाहनही असोचामने केले आहे.
ASSOCHAM calls for early resolution of farmers
या तीनही राज्यांची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेती, फलोत्पादनावर आधारित असली तरी अन्न प्रक्रिया, कापूस वस्त्र, वाहन, शेती यंत्रणा, आयटी अशा अनेक उद्योगांना याचा फटका बसला असल्याचे असोचामने लक्षात आणून दिले आहे. याशिवाय पर्यटन, व्यापार, वाहतूक सेवा क्षेत्रालाही आंदोलनाचा फटका बसला आहे.
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सुमारे 18 लाख कोटी रुपये आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे रस्ते, टोल प्लाझा आणि रेल्वे, नाकेबंदीमुळे आर्थिक हालचाली ठप्प झाली आहेत.
ASSOCHAM calls for early resolution of farmers’ issues, states, “farmers&39; protest resulting in a daily loss of Rs 3500 crores” pic.twitter.com/Hd3MiV7she— ANI (@ANI) December 15, 2020
ASSOCHAM calls for early resolution of farmers’ issues, states, “farmers&39; protest resulting in a daily loss of Rs 3500 crores” pic.twitter.com/Hd3MiV7she
असोचामचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानंदानी म्हणाले, की वस्त्रोद्योग, वाहन निर्यात, बाजारपेठेतील क्रीडा वस्तू या रस्ते बंदीमुळे ख्रिसमसच्या आधी ऑर्डर पूर्ण शकणार नाहीत त्याने आर्थिक फटका बसेल, असे असोचामच्या अंदाजानुसार, आंदोलनामुळे दररोज 3000 ते 3500 कोटी रुपयांचे नुकसान या राज्यांना होते आहे.
पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्यामुळे देशभरातील फळे आणि भाजीपाल्याच्या किरकोळ किंमतींमध्येही मोठा फटका बसला आहे. कारण हा प्रदेश या वस्तूंचा उत्पादक देश आहे. पुरवठा साखळीतील गंभीर अडथळ्यामुळे उद्योग, शेतकरी आणि ग्राहकांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App