वाकायला सांगितले, ते गुडघ्यावर बसले…!! हिमालयाच्या मदतीला गेलेले सह्याद्रीही अपवाद नव्हते…!!

By, Pravin Wankhade - June 25, 2021 06:17:26

0

२५ जून १९७५… या दिवशी भारतीय लोकशाहीला काळिमा फासण्यात आला. लोकशाहीचे सगळी तत्त्वे गुंडाळून एकाच व्यक्तीच्या सर्वंकष सत्तेसाठी सगळा देश हुकूमशाहीच्या अंधारात लोटण्यात आला… एरवी लोकशाही – स्वातंत्र्याचा डंका पिटणाऱ्या या व्यक्तीच्या साथीदारांनाही हुकूमशाहीपुढे माना तुकविल्या. यात दिल्लीच्या दरबारात महाराष्ट्र झुकत नाही, असे म्हणणाऱ्यांच्या राजकीय गुरूंचाही समावेश होता. सत्तेचे दमनचक्र फिरविणाऱ्या हुकूमशहाविरोधात ब्र काढायची त्यांच्यासकट कोणाचीही हिंमत नव्हती… याची साक्ष प्रख्यात पत्रकार वि. स. वाळिंबेंच्या परखड लेखनातून मिळते. 25 june 1975 black day of democracy; congress parliamentary board supported Indira Gandhi

१२ जून १९७५ – अलाहाबाद उच्च न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी निकाल पत्र वाचून दाखविले आणि राजनारायण यांच्या तक्रारअर्जातील बरेच मुद्दे अमान्य केले. पण निवडणूकीतल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा न्यायमूर्तींनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर या आधारावर उचलून धरला. यशपाल कपूर यांनी सरकारी नोकरी सोडण्यापूर्वी इंदिरा गांधींचे निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून काम पाहिले आणि रायबरेलीत इंदिराजींच्या सभांमध्ये उत्तर प्रदेशातील सरकारी यंत्रणा वापरली तसेच वीजपुरवठा वापरला हे आरोप पुराव्यानिशी सिध्द झाले. न्यायमूर्तींनी इंदिराजींची लोकसभेची निवड रद्द ठरविली इतकेच नाही तर त्यांना ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले.

देशाच्या सर्वशक्तिमान पंतप्रधानांच्या विरोधात हा निर्णय देण्यात आला होता आणि इथेच मोठी राजकीय मेख दडली होती. अहंकार दुखावला गेला होता. सत्तेला सुरूंग लागण्याची भीती वाटली. आणि कोणताही हुकूमशहा अवलंबतो तो मार्ग अनुसरला गेला. लोकशाहीवर वरवंटा फिरविण्याचा. सर्वोच्च न्यायालयात वगैरे जाण्याचा सोपस्कार पार पाडला गेला वगैरे ठीक आहे. पण तिथे डाव्या न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांनी आणखी पंचाइत करून ठेवली. इंदिराजींचे संसद सदस्यत्व कायम ठेवले पण त्याचे अधिकार काढून घेतले. भत्ते काढून घेतले. आणि मतदानाचा अधिकार काढून घेतला. इथे अंदाज फसला… आणि राजकीय वरंवटा फिरविण्याचा निर्णय पक्का झाला. किंबहुना कठोर उपाय योजल्याशिवाय पर्यायच नाही याची खात्री पटली. या उपायांची जाणीवही कोणाला द्यायची नाही याचा डाव शिजला. फक्त आपण राजीनामा देणार नाही एवढे फिलर्स मंत्र्यांना दिले गेले आणि झाले… ज्यांनी फक्त वाकावे अशी अपेक्षा होती, ते सगळे मंत्री गुडघ्यावर रांगायला लागले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करा हे सांगण्याची कोणाही मंत्र्यांची हिंमतच झाली नाही.

उलट इंदिराजींच्या अनुपस्थितीत काँग्रेस संसदीय मंडळाची (parliamentary board) बैठक भरविण्यात आली आणि इंदिराजींच्या नेतृत्वाला पर्याय नसल्याने त्यांनी राजीनामा देऊ नये, असा ठराव करण्यात आला. संसदीय मंडळाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती इंदिराजींना देण्यासाठी देवकांत बरूआ, जगजीवन राम आणि यशवंतराव चव्हाण हे तिघे इंदिराजींच्या निवासस्थानी गेले. त्याच वेळी दुसरीकडे ग्यानी झैलसिंग (पंजाब), प्रकाशचंद्र सेठी (मध्य प्रदेश), बन्सीलाल (हरियाणा), हरिदेव जोशी (राजस्थान), जगन्नाथ मिश्रा (बिहार) आणि सिध्दार्थ शंकर रे (पश्चिम बंगाल) या काँग्रेस पक्षीय मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन पत्रक प्रसिध्द केले आणि इंदिराजींच्या नेतृत्वाला पर्याय नसल्याने त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊ नये, असा आग्रह धरला.

अख्खे मंत्रिमंडळ, संसदीय मंडळ, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्या पाठिंब्यापेक्षा आपण कितीतरी मोठे आहोत, हे दाखविण्यासाठी इंदिराजींनी आणखी एक राजकीय क्लृप्ती योजली. जनतेच्या पाठिंब्याची… इंद्रकुमार गुजरालांनी ही कामगिरी पार पाडली. दिल्लीनजीकच्या खेड्यांमधून माणसे आणून इंदिराजींचा जयजयकार करविण्यात आला. हा सिलसिला साधारण आठवडाभर सुरू होता. जनतेचा एवढा “भरघोस” पाठिंबा मिळालेल्या नेतृत्वाला आव्हान कोण देणार…?? कोणाची हिंमत उरली होती…?? वाकायला सांगितल्यानंतर जे गुडघ्यावर रांगले, त्यांच्यावर लवकरच सरपटायची वेळ आली…!!

… एरवी लोकशाही – स्वातंत्र्याचा डंका पिटणाऱ्या या व्यक्तीच्या साथीदारांनाही हुकूमशाहीपुढे माना तुकविल्या. यात दिल्लीच्या दरबारात महाराष्ट्र झुकत नाही, असे म्हणणाऱ्यांच्या राजकीय गुरूंचाही समावेश होता. सत्तेचे दमनचक्र फिरविणाऱ्या हुकूमशहाविरोधात ब्र काढायची त्यांच्यासकट कोणाचीही हिंमत नव्हती… ही मुस्कटदाबी अडीच वर्षे सहन करावी लागली.