निधर्मी म्हणवणार्‍या भारतात धर्माधारित समांतर ‘हलाल’ अर्थव्यवस्था कशासाठी?

By, thefocus_admin - May 13, 2020 04:38:28

0

‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बहिष्कार घाला !
हिंदु जनजागृती समितीची मागणी

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : “मूलतः मांसाच्या संदर्भातील ‘हलाल’ची मागणी आता शाकाहारी खाद्यपदार्थांसह सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था मॉल अशा अनेक गोष्टींत केली जाऊ लागली आहे. त्यासाठी खाजगी इस्लामी संस्थांकडून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले गेले आहे. निधर्मी भारतात सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ म्हणजे (FSSAI) कडून प्रमाणपत्र घेतल्यावर हे खाजगी इस्लामी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती का,” असा प्रश्न हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे.

भारतात मुसलमानांची लोकसंख्या केवळ 15 टक्के असतांना उर्वरित 85 टक्के हिंदूंवर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ का लादले जात आहे ? ‘हलाल’ या अरबी शब्दाचा अर्थ इस्लामनुसार वैध असा आहे, असे समितीने म्हटले आहे.

समितीचे या संदर्भात सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘हलाल प्रमाणिकरणा’द्वारे मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांना न मिळता काही इस्लामी संघटनांना मिळत आहे. हे प्रमाणपत्र देणार्‍या संघटनांपैकी काही संघटना आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या धर्मांधांना सोडवण्यासाठी न्यायालयीन साहाय्य करत आहेत. तसेच केंद्र सरकारने केलेल्या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला’ (CAA) विरोध करत आहेत. निधर्मी भारतात अशी धर्माधारित समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जाणे, हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असून शासनाने ‘हलाल प्रमाणिकरण’ पद्धत तात्काळ बंद करावी आणि नागरिकांनी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा.

सर्वांत धक्कादायक म्हणजे स्वतःला निधर्मी म्हणवणार्‍या या पुर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने ‘भारतीय रेल्वे’, ‘एअर इंडिया’ आणि ‘पर्यटन महामंडळ’ यांसारख्या सरकारी आस्थापनांतही ‘हलाल’ अनिवार्य करण्यास मोकळीक दिली, जी अजूनही चालू आहे. प्रसिद्ध ‘हल्दीराम’चे शुद्ध शाकाहारी नमकीनसुद्धा आता ‘हलाल प्रमाणित’ झाले आहे. सुकामेवा, मिठाई, चॉकलेट, धान्य, तेल, यांपासून ते साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, काजळ, लिपस्टिकआदी सौंदर्यप्रसाधने; मॅकडोनाल्डचा बर्गर आणि डॉमिनोजचा पिझ्झा हेही ‘हलाल’ प्रमाणित आहे. इस्लामी देशांत निर्यात केल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे; पण हिंदुबहुल भारतात ही बंधने का ? जर हे असेच चालू राहिले, तर ही भारताची ‘इस्लामीकरणा’कडे वाटचाल होत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, असे समितीला वाटते.

भारत सरकारचे ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ तसेच अनेक राज्यांत ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ हा विभाग असतांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या अनेक इस्लामी संस्थांची आवश्यकताच काय आहे ? प्रत्येक व्यापार्‍याकडून या हलाल प्रमाणपत्रासाठी प्रथम 21,ल हजार 500 रुपये आणि प्रतिवर्षी नूतनीकरणासाठी 15 हजार रुपये घेतले जातात. यातून निर्माण झालेली ही समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढणे अत्यावश्यक आहे, अशी हिंदु जनजागृती समितीची भूमिका आहे.

यासाठी ‘भारतात ‘हलाल’ची अनावश्यकता’, ‘भारताच्या निधर्मीपणाला लावलेला सुरुंग’, तसेच ‘शासनाला होत असलेले नुकसान’ आदी विषयांवर समिती देशभरात उद्योजक बैठका, जागृतीपर व्याख्याने, तसेच सोशल मिडियाच्या माध्यमातून जागृती करणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.