छोटी राज्येही तुमच्यासारखी जीएसटीसाठी रडत बसलेली नाहीत; फडणवीसांचा राज्य सरकारला टोला

By, thefocus_admin - May 29, 2020 05:31:00

0

जीएसटीची भरपाई ही केंद्र सरकारने देणे अपेक्षित नाही. ही भरपाई जीएसटी कौन्सिलच्या फंडातून देण्यात येते.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर राज्यांचा वाटा मिळेल. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश असेल.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील इतर राज्यांच्या वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) भरपाई थकली आहे. मात्र, तरीही अगदी लहान राज्येही त्यासाठी महाआघाडी सरकारप्रमाणे रडत बसलेली नाहीत, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला लगावला.

‘झी २४ तास’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाविकासआघाडी सरकारकडून जीएसटी थकबाकीविषयी करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले की, मूळात जीएसटीची भरपाई ही केंद्र सरकारने देणे अपेक्षित नाही. ही भरपाई जीएसटी कौन्सिलच्या फंडातून देण्यात येते. मात्र, आता या फंडातील रक्कम संपल्यामुळे लगेच जीएसटीची भरपाई देणे शक्य नाही.

परंतु, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आता लवकरच जीएसटी समितीची बैठक बोलावून यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. सर्व राज्यांना जीएसटीची भरपाई मिळेल. यात महाराष्ट्राचाही समावेश असेल. तसेच एकट्या महाराष्ट्राची जीएसटीची रक्कम थकलेली नाही. महाराष्ट्रापेक्षा आणखी कितीतरी राज्यांचे जास्त पैसे थकलेले आहेत. मात्र, त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना ही बाब माहिती आहे. त्यामुळे ते जीएसटीच्या पैशासाठी रडत न बसता लढत आहेत, असा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.

जीएसटी थकबाकीवरून केंद्रावर शरसंधान साधणारे राज्य सरकार कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश लपवण्यासाठी दररोज नवनवे मुद्दे उकरून काढत आहे. हे एकप्रकारचे कव्हरिंग फायर आहे. केंद्राने राज्याला आतापर्यंत ६५०० कोटी रुपयांची थेट रक्कम दिली आहे. याशिवाय, गहू, तांदूळ आणि मोफत डाळीचा पुरवठाही करण्यात आला आहे. याशिवाय, मास्क आणि कोरोना उपचारांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांसाठीही राज्याला पैसे देण्यात आले आहेत, याची आठवण फडणवीस यांनी करून दिली.

‘राज्यपाल पालक, त्यांच्याकडे जाणारच’

भाजप नेते वारंवार राज्यपालांकडे जात असल्याच्या महाविकासआघाडीच्या टीकेलाही फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. राज्यपाल हे आमचे पालक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे कैफियत मांडणे आमचा हक्क आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे केवळ राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी असतात. राज्यपाल हेच राज्याचे प्रमुख असतात. आम्ही मुख्यमंत्री आणि सरकारकडे वारंवार दाद मागूनही काही होत नाही. मग आम्ही राज्यपालांकडे काय जायचे नाही? त्यामुळे कोणाला मिरची लागत असेल तरीही आम्ही राज्यपालांकडे जाणारच, असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले.