चित्तरकथा…लंडनमधल्या डाॅ. आंबेडकरांच्या स्मारकाची!


राजकीय नेते महत्वाचे निर्णय घेतात. पण त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकारी बाबूंची असते. कित्येकदा पाठपुरावा करुनही लाल फितीच्या कारभारात प्रश्न अडकून राहतात. अशाच दफ्तर दिरंगाईच्या फटक्यामुळे लंडनमधले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निवासस्थान विकत घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा मनसुबा पुरता उधळला गेला असता…कोणी सतर्कता दाखवली त्या आणीबाणीच्या प्रसंगात?महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री,   तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री आणि पंतप्रधान यांनी! वाचा…


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : दिवस होता  २० ऑगस्ट २०१५ चा. त्या दिवशी १० वाजून ५४ मिनिटांनी लंडन येथील अँडम फ्रेंच यांचा ईमेल भारत सरकारचे लंडन उच्चायुक्तालयातील प्रथम सचिव एम.पी. सिंह यांना आला. हाच ईमेल त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय खात्याचे प्रधान सचिव उज्जल उके यांनीही पाठविला होता. त्यात तीन दिवसांची निर्वाणीची मुदत होती. “अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम घेण्यास आम्ही तयार असतानाही तुमच्याकडून दिरंगाई होत आहे. २४ ऑगस्टपर्यंत व्यवहार पूर्ण करा, अन्यथा…”, असा थेट इशारा जागामालकातर्फे त्यात देण्यात आला होता. स्वाभाविकपणे एम.पी. सिंह गडबडले कारण भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लंडनमधल्या ज्या निवासात वास्तव्यास होते त्याच निवासस्थानाच्या सध्याच्या मालकाच्या एजंटने पाठवलेला तो ईमेल होता. तीन दिवसात व्यवहार पूर्ण झाला नसता तर हे निवासस्थान गमावण्याची नामुष्की भारतावर आली असती.

सिंह यांनी तातडीने उज्ज्वल उके यांना स्वतंत्र ईमेल पाठविला. “महाराष्ट्र सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईने वास्तूमालक निराश आहेत. काही तरी तातडीने करा, नाही तर…”, असे त्यात एम.पी. सिंह यांनी बजावले होते. दुर्दैवाने हा ईमेल पाहिलाच गेला नाही…ना उके यांच्याकडून, ना त्या खात्याचे (तत्कालीन) मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडून!

ज्या वास्तूवरून लंडनमधील भारतीय दूतावास आणि महाराष्ट्र सरकारमधील उच्च अधिकारी यांच्यात ईमेल संवाद चालू होता, ती होती देशासाठी महान वारसा वास्तू! राज्यघटनेचे शिल्पकार  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील स्मारकाची ती वास्तू. ‘१०, किंग्ज हेन्री रोड, एनडब्ल्यू ३, लंडन’ या पत्त्यावर २०५० चौरस फूटाची तीन मजली इमारत. डाॅ. आंबेडकर ‘लंडन स्कूल आफ इकानॅमिक्स’मध्ये शिकत असताना त्यांचे या वास्तूमध्ये वास्तव्य होते. म्हणून तिथे स्मारक करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी वास्तू खरेदी, ग्रंथालय व संग्रहालय करण्यासाठी ४० कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. त्या वास्तूचे मालक होते डग्लस स्माइली आणि अँडम फ्रेंच हे स्माइली यांचे अधिकृत एजंट. फेब्रुवारी २०१५मध्ये मान्यता मिळवूनही ऑगस्ट (२०१५) महिना उजाडला तरीही व्यवहार पूर्ण होत नसल्याने स्माइली हे महाराष्ट्र सरकार उखडले होते.

राज्य सरकारला परदेशात थेट वास्तू खरेदी करता येत नसल्याने लंडनमधील भारतीय दूतावासामार्फत ही प्रक्रिया चालली होती. पण व्यवहार ठप्प होता. त्याचे कारण होते एक कोटी पाच लाख रूपयांचा फरक! सरकारचे मूल्यांकन आले होते २९ कोटी ९५ लाख; तर स्माइली हे ३१ कोटी रूपयांवर हटून बसले होते. या प्रकारात मंत्रालयातील बाबू फायलीवर अडून बसले होते. या पार्श्वभूमीवर स्माइली यांनी निर्वाणीचा इशारा दिला होता. तो पत्रव्यवहार पुढीलप्रमाणे होता…

‘तुमचा निर्णय तातडीने कळवा; अन्यथा…’

प्रिय मि. एम. पी. सिंह,

माझे अशील (मि. स्माइली) यांच्याकडून आलेल्या सुचनेनुसार आणि काल (दि. १९) रोजी आपल्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, या सर्व प्रक्रियेला तब्बल आठ महिने उलटून गेले आहेत आणि मालमत्तेच्या रकमेबाबतचा अहवालही तुम्हाला एप्रिलमध्येच मिळाला असतानाही व्यवहार पूर्ण करण्याच्या दिशेने काहीच होत नसल्याने आम्ही अत्यंत नाराज झालो आहोत. अगदी तुम्ही देऊ केलेल्या प्राथमिक रकमेपेक्षा कमी रक्कम स्वीकारण्यास आम्ही तयार असतानाही… (तुम्ही वेगाने प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही)

तुमच्या माहितीकरिता सांगतो, की या मालमत्तेमधील मोठे भागीदार मि. स्माइली यांनी स्पष्टपणे कळविले आहे, की जर तुम्ही पहिल्याच किंमतीस तयार असाल आणि सोमवारपर्यंत (दि. २४ ऑगस्ट) खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर विक्रीचा निर्णय ते मागे घेतील आणि वास्तूच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू करतील. त्यानंतर ही वास्तू कौटुंबिक धर्मादाय संस्थेच्या मालकीमध्ये पुढील अनेक वर्ष राहील…

म्हणून मी तुम्हाला स्पष्टपणे सल्ला देतो, की जर ‘१०, किंग हेन्री रोड’, ही वास्तू खरेदी करण्याच्या निर्णयावर तुम्ही ठाम असाल तर भारत सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि आम्हास तातडीने काय ते कळवावे.

आपला,

अँडम फ्रेंच

…….

‘महाराष्ट्र सरकारच्या दिरंगाईने वास्तू मालक निराश’

(मोस्ट अर्जंट – १०, किंग्ज हेन्री रोड, एनडब्ल्यू३, लंडन)

प्रिय सर,

वास्तू मालक डग्लस स्माईली यांचे एजंट मि. अॅडम्स स्मिथ यांचा ई-मेल तुम्हाला फाॅरवर्ड करीत आहेत. त्यावरून तुम्हाला सर्व काही कळेलच. स्वतः मि. स्मिथ यांनी तुम्हालाही तो ई-मेल फाॅरवर्ड केलेलाच आहे.

तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो, की या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रदीर्घ दिरंगाईने वास्तूचे मालक हे अत्यंत निराश झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी साधा सौहार्दपूर्वक संवाद करणेही जड जात आहे.

आपला,

एम. पी. सिंह

(प्रथम सचिव, भारतीय उच्चायुक्तालय- लंडन)

(एम. पी. सिंह यांनी हा ई- मेल त्याच दिवशी म्हणजे २० आॅगस्टरोजी दुपारी ४ वाजून ४३ मिनिटांनी सामाजिक न्याय खात्याचे प्रधान सचिव उज्जल उके यांना केला होता.)

…..

आणि एवढे होऊनही आपल्या बाबूंनी तो ईमेलच पाहिलेला नव्हता. जेव्हा त्यांना विचारले तर ते हात झटकून रिकामे झाले. “बाहेर दौरयावर होतो. इ-मेल पाहिलेला नाही,” अशी त्यांची उत्तरे होती.

सुदैवाने ‘मी मराठी लाइव्ह’ या वृत्तपत्राने (आता ते बंद झाले आहे…) ‘जागल्या’ची भूमिका निभावत त्यावेळी या संदर्भातल्या बातम्या प्रसिद्धही केल्या. मात्र त्याचीही तत्परतेने दखल घेतली नाही. मात्र याच दैनिकातल्या बातम्यांच्या आधारे काही इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांनी हा विषय चव्हाट्यावर आणला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाच्या मंत्री आणि सरकारी बाबूंची चांगलीच खरडपट्टी काढली. एवढ्या महत्वाच्या विषयावर संबंधितांनी दिरंगाई तर दाखवलीच होती शिवाय, मुख्यमंत्र्यांनाही अंधारात ठेवले होते.

त्यानंतर फडणवीस यांनी हा विषय स्वतःच्या अखत्यारीत घेतला. लंडनमधल्या संबंधित वास्तू मालकाच्या एजंटशी त्यांनी स्वतः वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर संबंधित जागामालक महाराष्ट्र सरकारला आणखी मुदत देण्यास तयार झाला. मग फडणवीसांनी तातडीने मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून ३१ कोटी रूपयांच्या खरेदीला विशेष परवानगी दिली. सामाजिक न्यायमंत्री बडोले हे तेव्हा लेहमध्ये जागतिक बौद्ध परिषदेत होते. त्यांना फडणवीसांनी तातडीने दिल्लीत परत बोलाविले. परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही.के. सिंह यांच्याकडे त्यांना प्रलंबित प्रक्रिया करण्यासाठी पाठविले. फडणवीस स्वतः तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी बोलले. रिझर्व्ह बँकेशीही बोलून परकीय चलनामध्ये रक्कम देण्याची सुविधा घेतली आणि त्यानंतर लगेचच बडोले यांना तातडीने लंडनला पाठविले. पुन्हा वाटाघाटी झाल्या, सर्व रक्कम हस्तांतरित झाली आणि २७ आगस्टला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी अडीच वाजता खरेदी खतावर म्हणजेच ‘एक्स्चेंज ऑफ काॅन्ट्रॅक्ट’वर सह्याही झाल्या… अशा पद्धतीने ही केवळ पाच दिवसांच्या आत ही वास्तू अधिकृतपणे महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची बनली! फडणवीसांनी विद्युतवेगाने केलेल्या हालचालींमुळे हा ऐतिहासिक ठेवा महाराष्ट्राच्या म्हणजे पर्यायाने भारताच्या ताब्यात राहिला. पुढे नोव्हेंबर २०१५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या वास्तूला आवर्जून भेट दिली आणि संग्रहालयाच्या कामाचे औपचारिक भूमिपूजन केले.

वास्तूची मालकी मिळाल्याने सुटकेचा निःश्वास सोडत असतानाच नवे संकट उभे राहिले. ‘१०, किंग्ज हेन्री रोड, एनडब्ल्यू ३, लंडन’ ही जागा उत्तर लंडनच्या प्राइमरोझ हिल्समधील सेलिब्रेटींचा लक्झुरियस परिसरातील. तिथे संग्रहालय सुरू करण्यास परिसरातील व्हूज व्हू रहिवाशांचा विरोध सुरू झाला. वर्दळ वाढून या परिसराची शांतता भंग होईल, असे सेलिब्रेटींना वाटत होते. त्यातून संग्रहालय अनधिकृत असल्याचे स्थानिक संस्थेने जाहीर केले आणि वास्तू पुन्हा वादाच्या भोवरयात सापडली. शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅनसन यांच्याशी बोलले आणि आता ब्रिटनचे आवास, स्थानिक संस्थेचे मंत्री राबर्ट जेनरिक यांनी या रहिवाशी परिसरामध्ये संग्रहालय करण्याची विशेष परवानगी दिल्याचे जाहीर केले… आणि भारतीयांसाठी पवित्र व ऐतिहासिक असलेल्या या वास्तूवरील सर्व संकटे एकदाची टळली!

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती