विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपने आपले नवे गोपनीयता धोरण स्थगित ठेवले असून जोवर माहिती सुरक्षा विधेयक अमलात येत नाही, तोवर हे धोरण स्वीकारण्याची सक्ती वापरकर्त्यांवर केली जाणार नाही. संसदेने मुभा दिली तरच हे धोरण राबविले जाईल, अशी ग्वाही शुक्रवारी व्हॉट्सअ‍ॅप एलएलसीतर्फे दिल्ली उच्च न्यायालयात देण्यात आली.WhatsApp suspends new privacy policy, clarifies in court that users are not forced to accept the policy
मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंग यांच्या पीठासमोर व्हॉट्सअ‍ॅपने ही भूमिका मांडली. दरम्यानच्या काळात हे धोरण वापरकर्त्यांनी मान्य नाही केले, तरी त्यांच्या वापराच्या सुविधांवर कोणतीही मर्यादा आणली जाणार नाही, असेही कंपनीतर्फे सांगण्यात आले.
व्हॉट्सअ‍ॅपतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे यांनी सांगितले की, आम्ही स्वत:हूनच आमचे नवे धोरण तूर्त लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेस्वीकारण्यासाठी आम्ही लोकांवर सक्ती करणार नाही. असे असले तरी वापरकर्त्यांना दिली जाणारी अद्ययावत सेवा सुरूच आहेत.
नव्या धोरणाची अंमलबजावणी रोखण्यात आली असली तरी हे धोरण मात्र अजूनही अस्तित्वात आहे. तुम्ही हे धोरण प्रत्यक्षात आणले नसले तरी ते तुमच्याकडे तयारच आहे आणि कोणत्याही वेळी तुम्ही ते लागू करू करण्याची शक्यता आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला.
यावर साळवे यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, जोवर माहिती सुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही, तोवर कंपनीची ही भूमिका कायम राहील. संसदेने मान्यता दिली, तरच हे धोरण अमलात आणली जाईल, अन्यथा नाही.
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या गोपनीयता धोरणाची चौकशी करण्याचे आदेश स्पर्धा नियामक सीसीआय ने दिले आहेत. त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करणारी व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकची याचिका एका न्यायाधीशांच्या पीठाने फेटाळली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more