निवडणूक हिंसाचारातील पीडितांना नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल हायकोर्टाने ममता सरकारला फटकारले

By, Sachin Deshmukh - October 4, 2021 06:26:58

0

प्रतिनिधी

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील निवडणूक हिंसाचारातील पीडितांना अद्याप नुकसानभरपाई न दिल्याबद्दल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला फटकारले आहे. सोमवारी, सीबीआयने कोलकाता उच्च न्यायालयासमोर राज्यातील मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या चौकशीचा स्टेटस रिपोर्ट सादर केला. यादरम्यान न्यायालयाने ममता सरकारच्या निष्काळजी वृत्तीवर कठोर शब्दांत टिप्पणी केली.west bengal government faces flak from calcutta high court for not compensating victims of post poll violence

सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती राजर्षी भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या गंभीर प्रकरणाकडे राज्याचा उदासीन दृष्टिकोन दिसून येतो. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 8 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

ममता बॅनर्जी भवानीपूर पोटनिवडणुकीत विजयी, ५८ हजार मतांनी विजयी

यावर्षी ऑगस्टमध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक हिंसाचाराची सीबीआय आणि राज्य पोलिसांच्या तीन सदस्यीय एसआयटी टीमने स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मतदानानंतरच्या हिंसाचारातील पीडितांना भरपाई देण्याची घोषणाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती.

खंडपीठाने सांगितले की, सीबीआयने आतापर्यंत सात प्रकरणांमध्ये 40 एफआयआर आणि आरोपपत्र दाखल केले आहे. सोमवारी, सीबीआयने आपल्या तपासाशी संबंधित पहिला स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला, ज्यावर कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून लक्ष ठेवले जात आहे.

तीन सदस्यीय एसआयटीला मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने 10 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. तथापि, राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की एसआयटी सदस्यांशी पुरेशी चर्चा केल्यानंतर 10 आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, राज्य सरकार या टीमबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यास असमर्थ ठरले.

यावर्षी बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसाचार, जाळपोळीच्या घटना घडल्या. जूनमध्ये एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते.

सात सदस्यीय समितीने 13 जुलै रोजी टीएमसी सरकारला लक्ष्य करत आणि सीबीआय चौकशीची मागणी करत आपला अंतिम अहवाल न्यायालयाला सादर केला. हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी राज्याबाहेर व्हावी, असेही या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.

NHRC ने आपल्या अहवालात असेही म्हटले होते की, 2 मे ते 20 जूनदरम्यान 1934 तक्रारी हिंसाचाराशी संबंधित आहेत. त्यापैकी 29 खून, 12 बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार, 940 दरोडे होते. सुमारे 15,000 पीडितांच्या माहितीच्या आधारे समितीने हा अहवाल तयार केला होता.