दुध उत्पादनात उत्तर प्रदेश आघाडीवर, देशात विक्रम; पहिला क्रमांक पटकावला; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे यश

By, Vishal Joshi - August 27, 2021 10:37:11

0

वृत्तसंस्था

लखनौ : दुध उत्पादनात उत्तर प्रदेशाने आघाडी घेतली असून देशातील अनेक राज्यांना मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. राजस्थानने दुसरा तर आंध्र प्रदेशाने तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. Uttar Pradesh Sets Record In Dairy Sector, Contributed Highest In India’s Milk Production

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने दुध उत्पादनाला चलना देणारे उपक्रम राबविले. त्यामुळे हे यश राज्याला संपादन करता आले आहे. २०१६-२०१७ या काळात २७७.७९५ मेट्रीक टन दुधाचे उत्पादन होते. ते २०१९- २०२० मध्ये ३१८.६३० मेट्रीक टन तर गेल्या चार वर्षात १२४२.३७ मेट्रीक टना वर पोचले.

दुधाचे उत्पादन उत्तरप्रदेशात कसे काय वाढले, याचा अभ्यास केला तर तेथील भाजप सरकरने तशा योजना राबविल्या. गेल्या चार वर्षात अमूलसह सहा मोठ्या दूध कंपन्यांनी राज्यात १७२ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. या शिवाय अन्य ७ कंपन्या गुंतवणुकीस तयार आहेत. १५ गुंतवणूकदारांनी त्यांचे प्रकल्प उभारण्यासाठी तयारी दाखविली आहे.

उत्तर प्रदेशात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या अवघी पाचशेच्या आत; रविवारचे सारे निर्बंध शिथिल

रराज्यात दूध क्षेत्रात कंपन्याना गुंतवणुकीसाठी परवानगी दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या मोठ्या संधी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे गायी, म्हशी खरेदीला मोठी सुरुवात झाली असून त्याकडे कल वाढला आहे. पर्यायाने ग्रामीण अर्थचक्राचे गणित आता अधिकच पक्के होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरकारी आकडेवारींनुसार एकटा उत्तर प्रदेश देशात १७ टक्के दुधाचा पुरवठा करत आहे.

राज्य सरकार दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. राज्य सरकार दुभत्या जनावरांचे संवर्धन आणि ग्रीनफिल्ड डेअरी उभारत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कानपूर, लखनौ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, कन्नौज, गोरखपूर, फिरोजाबाद, अयोध्या आणि मुरादाबाद जिल्ह्यात ग्रीनफिल्ड डेअरी उभारल्या जात आहेत. तसेच, झाशी, नोएडा, अलीगढ आणि प्रयागराजमध्ये चार जुन्या डेअरी यांचे आधुनिकीकरण करत आहे.

गोरक्षण केंद्रे उभारण्यासाठी २७२ कोटी

योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गोरक्षण केंद्रे उभारण्यासाठी २७२ कोटी मंजूर केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे निराधार आणि दावे न केलेल्या गायींच्या संवर्धन आणि देखभालीसाठी विस्तृत व्यवस्था झाली आहे.