होणाऱ्या क्वाड बैठकीनंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या इंडो-पँसिफीक प्रदेशातील हस्तक्षेपाबद्दल आणि चीनच्या पाकिस्तान-अफगाणातील वाढत्या प्रभावाबद्दल जाहीरपणे बोलणार नाहीत. परंतु, क्वाड बैठकीच्या मुळाशी चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षाच प्रामुख्याने आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर चीन नजर ठेवून आहे. US President Joe Biden and Indian Prime Minister Narendra Modi will not speak openly about China’s intervention in the Indo-Pacific region and it’s growing influence in Pakistan-Afghanistan.
वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन ः कोरोना संकटामुळे गेल्या दीड वर्षात ‘क्वाड’च्या सगळ्या बैठका आभासी झाल्या. या गटातील अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चारही देशांचे नेते ऑनलाईन संपर्क साधत होते. यातूनच सन 2022 पूर्वी आशियाई देशांना 1 अब्ज कोविड-19 लस देण्याचा निर्णय झाला होता. या दीड वर्षाच्या खंडानंतर आता पहिल्यांदाच शुक्रवारी (दि. 24) वॉशिंग्टन येथे या चारही देशांचे नेते प्रत्यक्षात भेटतील.
प्रत्यक्ष होणाऱ्या बैठकीला याच आठवड्याच्या सुरवातीला घोषित झालेल्या वादग्रस्त जागतिक सुरक्षा कराराची पार्श्वभूमी आहे. ‘औकस’ नावाने ओळखला जाणारा हा करार अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांनी केलेला आहे. या करारामुळे ऑस्ट्रेलियाला अमेरिकेच्या अणूशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान पहिल्यांदाच मिळणार आहेत.
या ‘औकस’चा परिणाम ‘क्वाड’ भेटीवर कसा होणार आहे? या दोन्ही गटांमधल्या नेत्यांनी थेटपणे चीनचा उल्लेख करणे टाळले आहे. परंतु, या दोन्ही गटांच्या एकत्र येण्यामागे चीनच प्रामुख्याने आहे हे उघड गुपीत आहे. इंडो-पँसिफिक प्रदेशात चीन करत असलेल्या दांडगाईमुळे जागतिक शांततेला धोका आहे. चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेला वेसण घालणे हाच या दोन्ही गटांच्या स्थापनेचा खरा उद्देश असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी जेव्हा ‘क्वाड’ नेत्यांना भेटतील तेव्हा त्यांच्या मनात चीनबद्दलची भूमिका स्पष्ट असेल असे सांगितले जाते. कारण ‘क्वाड’ गटात भारत हा एकमेव देश आहे ज्याची सीमा थेट चीनला भिडलेली आहे. एवढेच नव्हे तर चीनसोबतच्या भारतीय सीमेवर अनेक ठिकाणी वादाचेही मुद्दे आहेत. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सैन्यात गेल्याच वर्षी सीमेवर चांगलाच भडकाही उडालेला होता.
गेल्या काही वर्षात जागतिक पातळीवरील वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर भारत सक्रीय झाला आहे. यातल्या काही ठिकाणी चीनदेखील सदस्य आहे. विश्लेषकांच्या मते ‘क्वाड’ आणि ‘औकस’च्या माध्यमातून भारताला पाठबळ मिळणार आहे. ‘क्वाड’ बैठकीनंतर भारतालाही जागतिक भूमिका घेण्याची संधी मिळणार आहे. कारण या गटातील ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या देशांप्रमाणेच भारताची सागरी सीमादेखील चीनच्या सागरी प्रभाव क्षेत्राशी संघर्ष करणारी आहे. त्यामुळेच ‘क्वाड’ची वॉशिंग्टन येथे होणारी बैठक ही नव्या दीर्घकालीन सहकार्याची मुहूर्तमेढ रोवणारी ठरु शकते असे विश्लेषकांना वाटते. कळीचे तंत्रज्ञान, सैनिकी सहकार्य आणि इंडो-पँसिफीक प्रदेशात संयुक्तपणे आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचे नवे प्रकल्प राबविण्यासंदर्भातले धोरणात्मक निर्णय ‘क्वाड’ बैठकीत होऊ शकतात. ‘क्वाड’ आणि ‘औकस’ ही दोन्ही व्यासपीठे परस्परपूरक ठरणारी आहेत. यातून इंडो-पँसिफीक प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षा वाढीस लागणार आहे, असे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ सांगतात.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर भूमिकेमुळेच गेल्यावर्षी भारत-चीन सीमेवर झालेल्या तणावातून प्रचंड नुकसान सोसूनही निमूटपणे माघार घेण्याची पाळी चीनवर आली. मोदी हे ठाम आणि निडर भूमिका घेण्यासाठी जागतिक पातळीवर ओळखले जातात. चीनसंदर्भातले निर्णय घेताना ते कोणत्याही दबावात येणार नाहीत, याची चिंता चीनला आहे. त्यामुळे जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्या सोबतीने भारत ‘क्वाड’मध्ये कोणते धोरण स्विकारतो याकडे चीन डोळे लावून बसला आहे. भारतापुढे हिंदी महासागरात काही आव्हाने आहेत. चीनसोबतच्या सीमेवर विवाद आहेत. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे भारतापुढे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारण या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने श्रीलंका आणि पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. अलिकडेच अफगाणिस्थानातही बीजिंगचा प्रभाव वाढत आहे. भारतासाठी चीनच्या या हालचाली चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत.
US President Joe Biden and Indian Prime Minister Narendra Modi will not speak openly about China’s intervention in the Indo-Pacific region and it’s growing influence in Pakistan-Afghanistan.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more