समान नागरी संहिता : 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देशात आदर्श कायदा लागू करण्याची तयारी, अहवालाची प्रतीक्षा

By, Pravin Pawar - April 22, 2023 02:30:47

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राम मंदिर निर्मिती आणि कलम 370 रद्द करण्यासंदर्भातील दोन महत्त्वाच्या आश्वासनांची पूर्तता करणाऱ्या भाजपने आता आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या विचारधारेशी संबंधित तिसरे महत्त्वाचे आश्वासन पूर्ण करण्याची तयारी केली आहे. देशभरात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालाची सरकार आणि विधी आयोगाला प्रतीक्षा आहे.Uniform Civil Code : Preparing to implement model law across country before 2024 elections, report awaited

या अहवालाच्या आधारे सरकार संपूर्ण देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी एक आदर्श कायदा बनवण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे देसाई समिती अहवाल सादर करण्यापूर्वी शेवटच्या टप्प्यातील बैठका घेत आहे.

या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सुमारे अडीच लाख सूचनांचा अभ्यास समितीने केला आहे. याशिवाय जवळपास सर्व संबंधितांशी संवाद साधल्यानंतर समिती अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बैठका घेत आहे. ही समिती मे किंवा जूनच्या मध्यापर्यंत अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.

समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यांना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध; देशभरात असंतोष माजण्याचा इशारा; समजून घ्या अर्थ!!

गुजरात-मध्य प्रदेशही अहवालाच्या प्रतीक्षेत

उत्तराखंडच्या धर्तीवर गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे ही दोन्ही राज्य सरकारेही न्यायमूर्ती रंजना समितीच्या अहवालाची वाट पाहत आहेत. गुजरात मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता कायद्यालाही मंजुरी दिली आहे.

पहिल्या काही राज्यांमध्ये रणनीती राबविण्यात येणार

भाजप याप्रकरणी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या धर्तीवर पावले उचलू शकते. विशेष म्हणजे, आसाम आणि उत्तर प्रदेश या पक्षशासित राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पावले उचलली. यानंतर अनेक पक्षशासित राज्यांनी त्यात रस दाखवला. समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावरही भाजप हीच रणनीती अवलंबू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याअंतर्गत आधी काही राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी आणि नंतर ती संपूर्ण देशात लागू करावी, अशी योजना असल्याचे बोलले जात आहे.

घटनात्मक अडथळा नाही

भाजपच्या विचारसरणीशी संबंधित राममंदिर आणि कलम 370 च्या मार्गात अनेक कायदेशीर अडथळे होते, परंतु समान नागरी संहितेच्या बाबतीत तसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयापर्यंत अनेक वेळा त्याची गरज सांगण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या संदर्भात केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात आपण समान कायद्याच्या बाजूने असल्याचे सांगितले होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये समाविष्ट केलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये समान नागरी संहितेचे समर्थन केलेले आहे.