दंगल भडकावल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे दोन आमदार दोषी : कोर्ट २१ सप्टेंबरला सुनावणार शिक्षा

By, Pravin Wankhade - September 13, 2022 08:30:12

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दंगल आणि पोलिस कर्मचार्‍यांवर हल्ला करण्याशी संबंधित सात वर्षे जुन्या प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आम आदमी पक्षाच्या दोन आमदारांना दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने आप आमदार अखिलेशपती त्रिपाठी, संजीव झा आणि अन्य 15 जणांना दोषी ठरवले आहे.Two Aam Aadmi Party MLAs found guilty of inciting riots Court to pronounce sentence on September 21

हे प्रकरण 20 फेब्रुवारी 2015 चे आहे जेव्हा एका अनियंत्रित जमावाने बुरारी पोलिस स्टेशनमध्ये उपस्थित असलेल्या पोलिसांवर हल्ला केला होता. दंगलखोर जमाव पोलिसांनी अटक केलेल्या दोघांना ताब्यात देण्याची मागणी करत होता.

पीएम मोदींच्या सभेदरम्यान कारची तोडफोड करणाऱ्या पाच नेत्यांची समाजवादी पक्षाने केली हकालपट्टी, दंगल भडकावण्याचा आरोप

न्यायालयाने काय म्हटले?

7 सप्टेंबर रोजीच्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ‘आप’चे दोन्ही आमदार केवळ दंगलखोर जमावात सामील नव्हते तर त्यांनी घोषणाबाजी करून जमावाला भडकावले, त्यामुळे जमाव भडकला. पोलिसांवर दगडफेक सुरू झाली. आता त्यांच्या शिक्षेवर युक्तिवाद 21 सप्टेंबरला होणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे भाजपला आपवर निशाणा साधण्याची मोठी संधी मिळाली आहे.

भाजपचा आपवर निशाणा

भाजप नेते आदेश गुप्ता यांनी ट्विट करून ‘आप’चा घृणास्पद चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. दंगल भडकावल्याबद्दल आणि पोलिसांवर हल्ला केल्याबद्दल न्यायालयाने आपच्या 2 आमदारांना दोषी ठरवले. ‘आप’ हा अशा दंगेखोरांचा आणि गुंडांचा बालेकिल्ला बनला आहे. संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या या लोकांना पक्ष आणि आमदार पदावरून तत्काळ बडतर्फ करा, केजरीवाल. या आदेशानंतर भाजप नेते पूनावाला यांनीही टीका केली. हा योगायोग नसून प्रयोग असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या वादावर आतापर्यंत आम आदमी पक्षाकडून कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दोषी ठरवण्यात आलेल्या दोन आमदारांच्या बाजूने कोणतेही वक्तव्य जारी करण्यात आलेले नाही.

आप सरकार वादात

सध्या आम आदमी पार्टीच्या अडचणी वाढलेल्या आहेत. दिल्लीतील दारू घोटाळा प्रकरणाने मनीष सिसोदिया यांना अडचणीत आणले आहे, तर दुसरीकडे सरकारची एलजीशी सुरू असलेली भांडणेही वादात वाढ करत आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपला आणखी एक मुद्दा उपस्थित करण्याची संधी मिळाली आहे.