विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार थांबत नाही आहे. बीरभूम जिल्ह्यात 10 जणांची हत्या थंडावली नाही तोच आता नादियामध्ये एका TMC नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. बुधवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. सहदेव मंडल असे मृताचे नाव आहे. ते नादिया जिल्ह्यातील टीएमसीचे स्थानिक कार्यकर्ते होते. सहदेव यांच्या पत्नी अनिमा मंडल या बागुलाच्या पंचायत सदस्य आहेत. तर दुसरीकडे हुगळीच्या तारकेश्वरमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या महिला नगरसेवकाला कारने चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. Trinamool leader shot dead; The woman corporator was crushed by the car
नादियामध्ये सहदेव मंडळ बुधवारी रात्री रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या अवस्थेत आढळून आला. लोकांनी त्यांना तातडीने हेरोनच्या आरोग्य केंद्रात नेले. त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना कृष्णानगर रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. तारकेश्वर येथील महिला नगरसेवक रूपा सरकार यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या महिन्यात महापालिका निवडणुका झाल्या. तेव्हापासून राजकीय हिंसाचाराच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत.
बीरभूममध्येही टीएमसीच्या पंचायत नेत्याच्या हत्येने हिंसाचार सुरू झाला. त्यामुळे नादियामध्ये बीरभूमच्या रामपुरहाटसारखी हिंसा घडू नये, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. रामपूरहाटमध्ये भादू शेख यांची हत्या करण्यात आली होती. यानंतर २१ मार्च रोजी संपूर्ण जिल्ह्यात हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारात १० जणांना जिवंत जाळण्यात आले आहे. त्यांची घरे जाळण्यात आली. तसेच मोठ्या प्रमाणात लोक जखमी झाले आहेत.
बीरभूम हिंसाचार प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. बुधवारी तेथे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हिंसाचाराने घेरले असताना,दुसरीकडे, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा राज्यांमध्ये अशाच हिंसाचाराच्या घटना होत आहेत, असे सांगून आडून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला.
बंगाल सरकारने बीरभूम हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. त्याचे प्रमुख एडीजी सीआयडी ज्ञानवंत सिंग यांना करण्यात आले आहे. बीरभूम हिंसाचार प्रकरणी आतापर्यंत २२ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
रामपुरहाट हिंसाचार प्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती खंडपीठाने राज्य सरकारकडून गुरुवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंत अहवाल मागवला आहे. जिल्हा न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत घटनास्थळावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आणि चोवीस तास पाळत ठेवण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सीएफएसएल दिल्ली टीमने तत्काळ तपासासाठी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करावेत, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच, प्रत्यक्षदर्शींना डीजी आणि आयजीपी यांनी जिल्हा न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून सुरक्षा दिली पाहिजे, असे म्हटले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App