विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वडलांनी मृत्यूपत्र करून ठेवले नसले तरी त्यांच्या मालमत्तेत मुलींचा वाटा हा चुलत भावापेक्षा जास्त राहिल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुलींच्या अधिकारात आणखी वाढ होणार आहे.The Supreme Court has made it clear that daughters have more rights over their father’s property than their cousins
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू इच्छापत्राशिवाय झाला, तर त्याच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता, त्याने स्वत: तयार केलेली असो किंवा वडिलोपार्जित, दोन्ही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर वारसांमध्ये विभागली जाईल.
पुरुष हिंदूच्या मुलीला तिच्या इतर नातेवाईक जसे की मृत वडिलांच्या भावांची मुले किंवा मुलींना प्राधान्य देऊन मालमत्तेचा वारसा मिळण्यास पात्र असेल. हा निर्णय संयुक्त कुटुंबातही लागू होणार आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 पूर्वीच्या प्रकरणांमध्येही ही व्यवस्था लागू होईल.
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण तामिळनाडूतून आले. हे प्रकरण प्रथम मद्रास उच्च न्यायालयात गेले. तेथे भावाच्या मुलांना मालमत्तेवर अधिकार देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी म्हणाले की, जुन्या ग्रंथांमध्येही महिलांना समान वारस मानले गेले आहे.
अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात पत्नी, मुलगी अशा महिला वारसांना मान्यता देण्यात आली आहे. १९५६ हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू झाल्यापासून मुलींना त्यांचे वडील, आजोबा आणि पणजोबा यांच्या मालमत्तेत मुलांप्रमाणे समान हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more