राज्यसभेत बहुमताने समान नागरी कायदा खासगी विधेयक सादर; विरोधकांचा सूर तीव्र

By, Pravin Wankhade - December 9, 2022 07:56:30

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत आज 9 डिसेंबर 2022 रोजी समान नागरी कायदा खासगी विधेयक भाजपचे खासदार किरोडीलाल मीणा यांनी सादर केले. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सदनात जोरदार गदारोळ केला. The Rajya Sabha introduced the Uniform Civil Code Private Bill by a majority

परंतु सभापती जगदीप धनखड यांनी कोणत्याही सदस्याला खाजगी विधेयक मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यावर बाकीचे संसद सदस्य त्यांची मते मांडू शकतात. परंतु विधेयक मांडण्यालाच ते विरोध करू शकत नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा देत हे विधेयक सादर करून घेतले. विधेयक सादर होण्यापूर्वी ते सभापतींनी मतदानाला टाकले. त्यावेळी 63 सदस्यांनी विधेयक सादर करण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर 23 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. त्यामुळे खासदार किरोडी लाल मीणा हे समान नागरी कायदा खासगी विधेयक राज्यसभेत मांडू शकले.

इसको (UCC) को नहीं लाना चाहिए था और विपक्ष ने भी इसका विरोध किया। यह विधेयक संविधान के ख़िलाफ़ है। संविधान ने अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि अधिकारों को मौलिक अधिकारों में रखा था। अगर वह देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो वह यह विधेयक ला सकते हैं: SP सांसद रामगोपाल यादव pic.twitter.com/Z5wy51zhFE

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2022

कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करती है क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा है जहां लोगों के अलग-अलग विश्वास, पर्सनल लॉ, रिवाज और परंपराएं हैं। इस बिल को लाने से पहले हितधारकों के साथ गहन चर्चा और बहस होनी चाहिए: समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन pic.twitter.com/JWBK3BOz5v

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2022

काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी या विधेयकावर तीव्र क्षेप नोंदवला. देशात देशाचे मूलभूत नेचर वैविध्यपूर्ण आहे. इथे प्रत्येक समुदायाचे व्यक्तिगत कायदे वेगळे आहेत. समान नागरी कायदा देशात आणला तर देशहितासाठी तो घातक ठरेल, असा आरोप काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी केला.

अर्थात भाजपचे सदस्य किरोडीलाल मीणा यांनी जरी हे खाजगी विधेयक राज्यसभेत सादर केले असले तरी समान नागरी कायद्याच्या बाजूने किती सदस्य आहेत आणि विरोधात किती सदस्य आहेत हे विधेयक सादर करतानाच्या मतदानाच्या वेळी स्पष्ट झाले.

अर्थात केंद्र सरकारची याबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत जाहीर केलेली नाही. परंतु, भाजपने विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि अगदी जनसंघाच्या काळापासून केंद्रीय स्तरावर समान नागरी कायद्याच्या बाजूनेच ठाम भूमिका मांडली आहे. काँग्रेस सह बाकी सर्व विरोधी पक्षांचा समान नागरी कायद्याला तात्विक विरोध आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत भाजपच्या सदस्याने समान नागरी कायदा खासगी विधेयक मांडणे याला वेगळे महत्त्व आहे. त्याचबरोबर हे विधेयक खासगी स्वरूपात मांडून सरकार समान नागरी कायद्यासंदर्भात देशाचा मूड आजमावत असल्याचीही भावना आहे.