मोदींचे प्राधान्य देशालाच – सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केला हा ‘कॉन्शस’ निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय लाभतोट्याची गणिते लक्षात न घेता, एखाद्या जातीचा किंवा धर्माचा अनुनय करत लांगुलचालनाचे धोरण स्विकारत नाहीत. त्यांचे प्राधान्य केवळ देशहितालाच असते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. जनगणनेच्या कक्षेतून जातवार खानेसुमारी न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय आमच्या सरकारने जागरुकतेने घेतला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवले आहे. The Modi Government ruled out a caste census in 2021. The Center has cleared the Supreme Court that it is a conscious policy decision


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : “1951 पासून जनगणनेतील जातीनिहाय गणना ही धोरणात्मक बाब म्हणून सोडून देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे अनुसूचित जाती आणि जमाती व्यतिरिक्त इतर जातींची गणना 1951 पासून आजपर्यंतच्या कोणत्याही जनगणनेमध्ये करण्यात आलेली नाही,” असे नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. वास्तविक अशी जनगणना करण्याची केवळ तयारी दाखवून मोदी सरकारला वेळ मारुन नेता आली असती. यातून विविध जातींना कुरवाळल्याचा राजकीय लाभदेखील मोदी सरकार घेऊ शकले असते. मात्र आरक्षणाच्या मुद्यावरून देशाच्या विविध राज्यांमध्ये आंदोलने सुरु असताना, जाननिहाय जनगणनेची मागणी विविध व्यासपीठांवरुन होत असताना देशाचे दूरगामी हित लक्षात घेण्याचे राजकीय धाडस मोदी सरकारने दाखवले आहे.

2021 च्या जनगणनेमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गीय गटांची माहिती गोळा करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी करत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ही भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारने सांगितले की जातनिहाय जनगणना करण्याची कसरत व्यवहार्य ठरणार नाही. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही जातीसंबंधीची माहिती जनगणनेतून वगळणे हा सरकारचा एक जागरूक धोरणात्मक निर्णय आहे.

“यापूर्वी सन 1951 पासून देशात आजवर झालेल्या जनगणनेत जातीनिहाय गणना ही धोरणात्मक बाब म्हणून सोडून देण्यात आली. यापूर्वीच्या कोणत्याच जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त इतर जातींची गणना 1951 पासून देशात करण्यात आलेली नाही,” असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा 1951 च्या जनगणनेची तयारी सुरू असताना, भारत सरकारने अधिकृत निर्णय घेतला होता. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही जात/जमातीची चौकशी करू नये. अशी चौकशी ही केवळ संविधानाच्या कलम 341 आणि 342 च्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींपर्यंत मर्यादित असावी असा निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्राचे हे निवेदन अशा वेळी दिले आहे जेव्हा विरोधी पक्षांकडून आणि जदयू सारख्या मित्रपक्षांकडूनही जातीच्या जनगणनेची मागणी होत आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात 20 जुलैला लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले होते की “भारत सरकारने जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती व्यतिरिक्त जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना न करण्याचा धोरणाचा मुद्दा म्हणून निर्णय घेतला आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयात, केंद्राने व्यवहार्यतेचाही मुद्दा मांडला. केंद्राने म्हटले की “जातनिहाय खानेसुमारी करण्यासाठी जनगणना हा योग्य मार्ग असू शकत नाही. एससी आणि एसटी सूचीचे विषय हे केवळ केंद्रापुरते मर्यादीत आहेत. यांच्या व्यतिरीक्त विविध राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशांचे स्वतःच्या अशा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) अनेक सूच्या आहेत. काही राज्यांमध्ये अनाथ आणि निराधारांनाही ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. काही राज्यांमध्ये ख्रिश्चन धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि एससी या दोन्ही सुचींची तपासणी करावे लागेल जे केंद्राच्या क्षमतेबाहेर आहे.



केंद्राने म्हटले आहे की त्यांच्या यादीनुसार देशात 2 हजा 479 ओबीसी आहेत. तर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीनुसार ही संख्या 3 हजार 150 आहे. जर ओबीसींचा प्रश्न विचारला गेला, तर शेकडो-हजारो जाती, पोटजातींची नावे वगळावी लागतील…आणि त्या परिस्थितीत ओबीसी जातींचे योग्य वर्गीकरण करणे कठीण ठरू शकते. इतर काही समस्यांकडेही सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. विविध जातींच्या आडनावांमध्ये समानता असते. “गोत्र” समान असते. यातून उद्भवू शकणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सांगितले, “आगामी जनगणनेमध्ये मागासवर्गीयांच्या संदर्भात डेटा संकलन करण्यामुळे गणकांसमोर गंभीर आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे.” हे गणक प्रामुख्याने शाळांमधील शिक्षक असतात ज्यांच्याकडे माहितीची सत्यता पडताळण्याचे साधन नसते.” “जाती/ एसईबीसी/ बीसी/ ओबीसी हे सगळे राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे संघटितपणे गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून जनगणनेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात तसेच जनगणनेची प्रक्रियाही धोक्यात येऊ शकते.”

याशिवाय, 2021 च्या प्रक्रियेचे टप्पे सविस्तर चर्चेनंतर अंतिम करण्यात आले आहेत. जवळपास सर्व तयारीचे काम सुरू आहे. जनगणनेची तयारी 3-4 वर्षे अगोदर सुरू होते आणि केंद्र सरकारने 7 जानेवारी 2020 रोजी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची आवश्यक अधिसूचना काढली आहे. या टप्प्यावर सर्वानुमतेच्या वेळापत्रकात कोणत्याही अतिरिक्त प्रश्नाचा समावेश अव्यवहार्य आहे. केंद्राने हेही निदर्शनास आणून दिले की अनेक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जातीनिहाय जनगणनेच्या मागण्या फेटाळल्या आहेत.

सन २०१० मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने जनगणना विभागाला जातीची जनगणना करण्यास सांगितले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात अपील झाल्यावर उच्च न्यायालयाची ही भूमिका “न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचे प्रचंड उल्लंघन” असल्याचे मानले गेले. महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आर्थिक आणि जाती जनगणना (एसईसीसी) 2011 द्वारे गोळा केलेला ओबीसी डेटा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. परंतु केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की एसईसीसी 2021 हे ओबीसी सर्वेक्षण नव्हते. डेटा संकलनातील “तांत्रिक त्रुटीं”कडे लक्ष वेधत केंद्राने सांगितले की, असे म्हटले आहे की या अभ्यासातून तब्बल 46 लाख जाती असल्याचे पुढे आले. प्रत्यक्षात ही संख्या इतकी असूच शकत नाही. आकडेवारीच्या विश्लेषणातूनही असे दिसते की जातीच्या गणनेत अनेक चुका आहेत. त्यामुळे ही माहिती विश्वसनीय नाही.

The Modi Government ruled out a caste census in 2021. The Center has cleared the Supreme Court that it is a conscious policy decision

महत्त्वाच्या बातम्या