राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर हा पुनर्विचाराचा आधार ठरत नाही, केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका The misuse of the sedition law does not constitute a basis for reconsideration, the role of the Center in the Supreme Court

राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर हा पुनर्विचाराचा आधार ठरत नाही, केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

घटनेतील राजद्रोहाच्या कलमाचा काही वेळा गैरवापर झाला असला, तरीही कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी तो आधार ठरू शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात घेतली आहे, तसेच यापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेले निर्णय ३ सदस्यीय खंडपीठावर बंधनकारक असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. The misuse of the sedition law does not constitute a basis for reconsideration, the role of the Center in the Supreme Court

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : घटनेतील राजद्रोहाच्या कलमाचा काही वेळा गैरवापर झाला असला, तरीही कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी तो आधार ठरू शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात घेतली आहे, तसेच यापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेले निर्णय ३ सदस्यीय खंडपीठावर बंधनकारक असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

घटनेतील कलम १२४(अ) हे कलम रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. एडिटर्स गिल्ड आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनी या कायद्याची गरज आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्राला केली होती.

सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या मुल्यांचे रक्षण करण्यासाठी परकीय योगदान कायद्यात दुरुस्ती गरजेचीच, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला दिली मंजुरी

कलम १२४(अ)च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या कलमांतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. यासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की कलम १२४(अ)च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ३ सदस्यीय खंडपीठ सुनावणी करु शकत नाही. यापूर्वी ५ सदस्यीय घटनापीठाने या कलमाची वैधता मान्य केली होती. या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केल्याच्या घटना हा पुनर्विचाराचा आधार ठरू शकत नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले. याप्रकरणी १० मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

तुषार मेहता यांनी १९६२ मधील केदारनाथ सिंह खटल्याचा दाखलाही न्यायालयाला दिला. त्यामुळे हे प्रकरण ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या पीठाकडे सोपवावे लागेल, अशी भूमिका केंद्राने मांडली.