विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : परकीय मदत घेऊन भारतविरोधी प्रचार करणाºया स्वयंसेवी संस्थांना धडा शिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने परकीय योगदान (नियमन) कायदा- २०१०मध्ये केंद्राने केलेल्या दुरुस्तींना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. या दुरुस्ती कायद्याद्वारे प्रामुख्याने सार्वजनिक सुव्यवस्था व सामान्य जनतेचे हित जपले जाऊ शकेल. तसेच, परकीय स्रोतांतून येणाºया विदेशी योगदानाचा गैरवापर रोखण्याचा हेतू आहे. सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी ही दुरुस्ती गरजेची असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.Supreme Court approves amendments to Foreign Contribution Act to protect the values of a sovereign democratic republic
तीन रिट याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तीनपैकी दोन याचिकांद्वारे २०२० च्या दुरुस्त्यांना आव्हान दिले होते, तर तिसºया याचिकेत नव्या कायद्यातील तरतुदींच्या कठोर अंमलबजावणीची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. परदेशातून देणगी मिळणे हा संपूर्ण वा बिनशर्त अधिकार असू शकत नाही. परकीय योगदानामुळे राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पडण्याच्या शक्यतेचा सिद्धांत जागतिक स्तरावर मान्य केला गेला आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
परकीय आर्थिक योगदानाचा देशाची सामाजिक-आर्थिक संरचना आणि राजकारणावर प्रभाव पडू शकतो. देशाच्या धोरणांवरही ही मदत परिणाम करू शकते. या मदतीचा वापर राजकीय विचारसरणीवर प्रभाव टाकण्याची वा अन्य विचारसरणी लादण्यासाठीही केला जाऊ शकतो.घटनात्मक नैतिक तत्त्वांवर परदेशी देणग्या प्रभाव टाकत असतील तर अशा देणग्या घेणे टाळले पाहिजे; पण तसे करता येत नसेल तर त्यांचे प्रमाण कमीत कमी असले पाहिजे. परदेशी मदत घेताना देशातील सामाजिक व्यवस्थेला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
परकीय योगदानाचा ओघ आणि त्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी संसदेने पाऊल उचलणे आणि त्यासाठी कठोर व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, हा युक्तिवाद अत्यंत योग्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. २०२० च्या दुरुस्ती कायद्यातील अनुच्छेद ७, १२, १२ (अ) व १७ संविधानाचे उल्लंघन करत नसल्याने योग्य आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी अनुच्छेद १२ (अ) च्या वैधतेलाही आव्हान दिले होते.
संघटना वा एनजीओच्या नोंदणीसाठी संस्था वा ट्रस्टचे पदाधिकारी- कार्यकर्ते-संचालक यांच्या आधारकाडार्चा तपशील ओळख दस्तऐवज म्हणून सादर करणे अनिवार्य करण्याला आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, संघटना वा एनजीओचे भारतीय नागरिक असलेले प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना भारतीय पारपत्र ओळख म्हणून देता येईल. अनुच्छेद १२ (अ) महत्त्वपूर्ण आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more