मोफत वीज देण्याच्या स्पर्धेमुळे देश वीज संकटात


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : वीज कंपन्यांवर लाखो कोटींचे दायित्व आणि राज्यांमध्ये मोफत वीज देण्याची स्पर्धा यामुळे देश वीज टंचाईच्या संकटात सापडला आहे. एक लाख कोटींहून अधिकचे दायित्व असतानाही वीज कंपन्या राज्यांना वीजपुरवठा करत असल्याने मतांच्या राजकारणात शेतकऱ्यांपासून औद्योगिक क्षेत्रापर्यंत कुठेतरी मोफत वीज दिली जात आहे. अशा स्थितीत धगधगता पारा, वाढती आर्थिक घडामोडी आणि कोळशाचा कमी साठा यावर उपाय केल्याशिवाय सुधारणेला वाव नाही. The country is in power crisis due to competition for free electricity special

२२० GW विजेची गरज

मे-जूनमध्ये भारताची विजेची मागणी २६ एप्रिल रोजी वाढून २०१ GW झाली. पारा सतत वाढत असल्याने मे-जूनपर्यंत तो २१५-२२० GW पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या २९ एप्रिलच्या अहवालानुसार, सर्वाधिक मागणीच्या वेळी देशात १०७७८ मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे. सध्या १६५ पैकी १०६ औष्णिक ऊर्जा केंद्रांना कोळशाची भीषण टंचाई भासत आहे.

देशात चार लाख मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे, मात्र सध्या वीजनिर्मिती केवळ २२१३५९ मेगावॅट आहे. कोळशाअभावी ६८६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत नाही. ८६ युनिट्समध्ये खूप कमी कोळसा आहे १५० घरगुती कोळसा आधारित युनिट्सपैकी, ८६ मध्ये २५ % पेक्षा कमी कोळसा शिल्लक आहे.

कोळसा पुरवठ्याची मोठी समस्या

देशात सध्या दिवसांचा कोळसा साठा आहे. एकट्या कोल इंडियाकडे ७२.५ दशलक्ष टनांचा साठा आहे. वीजनिर्मितीसाठी प्रतिदिन २२ लाख टन कोळशाची गरज आहे. समस्या त्याच्या पुरवठ्याची आहे. आता रेल्वेने पुढाकार घेतला आहे. पुरवठ्यासाठी ४६ प्रवासी गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून एक लाख वॅगनची व्यवस्था करण्यात आली आहे.



हे पेमेंट संकट

ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते हे कोळशाचे संकट नसून पेमेंटचे संकट आहे. डिस्कॉम्सवरील १.१ लाख कोटी थकबाकीमुळे उत्पादक कंपन्यांची कोळसा भरण्याची क्षमता घसरली आहे. त्याच वेळी, कोल इंडियाची थकबाकी २१,६०० कोटींवरून १२,३०० कोटींवर आली आहे.

महागडी बिले भरूनही लोक हैराण झाले आहेत. मार्चमध्ये विजेची मागणी ८.९ टक्क्यांनी वाढली, मुख्यत्वे आर्थिक घडामोडी, शेती आणि घरगुती मागणी वाढल्यामुळे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकार सुरळीत वीज पुरवठ्यासाठी काम करत आहे. आता वीजटंचाईसाठी कंपन्या एकमेकांवर आरोप करत आहेत. मात्र महागडी बिले भरूनही सर्वसामान्यांना कपातीचा सामना करावा लागत आहे.

…तर संकट अधिक गहिरे होईल

ICRA चे उपाध्यक्ष गिरीशकुमार कदम म्हणतात की ज्या कंपन्यांकडे जास्त थकबाकी आहे त्यांचा कोळसा पुरवठा कमकुवत झाला आहे. परिणामी, महागड्या आयात केलेल्या कोळशाचा भार डिस्कॉम/राज्यांना सहन करावा लागेल. पुढे, जेव्हा विजेची मागणी शिखरावर असेल, तेव्हा हे संकट अधिक गडद होईल.

The country is in power crisis due to competition for free electricity special

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण