तामिळनाडू सरकार मंदिरांमधील 2000 किलो सोने वितळवण्याच्या तयारीत, हिंदू संघटनांचा विरोध, उच्च न्यायालयात स्थगितीसाठी याचिका

By, Vishal Joshi - October 20, 2021 12:10:16

0

तामिळनाडूचे एमके स्टालिन सरकार मंदिरांमधील सुमारे 2138 किलो सोने वितळवण्याची तयारी करत आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने याला बेकायदेशीर म्हटले आहे. मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्याचे योग्य ऑडिट न करता घाईघाईने पावले उचलणाऱ्या राज्य सरकारच्या हेतूवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. tamil nadu government planning to melt 2000 kilogram gold seeking stay from high court

वृत्तसंस्था

चेन्नई : तामिळनाडूचे एमके स्टालिन सरकार मंदिरांमधील सुमारे 2138 किलो सोने वितळवण्याची तयारी करत आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने याला बेकायदेशीर म्हटले आहे. मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्याचे योग्य ऑडिट न करता घाईघाईने पावले उचलणाऱ्या राज्य सरकारच्या हेतूवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

राज्याचे द्रमुक सरकार दावा करत आहे की, मंदिरात साठवलेले सोने वितळवून त्याचे सोन्याच्या बारमध्ये रूपांतर करण्याचा अधिकार आहे. अशी प्रक्रिया 50 वर्षांपासून चालू आहे. पण सरकारचा हा निर्णय तामिळनाडूमध्ये मोठ्या वादाचे कारण राहिला आहे. मंदिरांवर श्रद्धा असणाऱ्या लोकांचा एक मोठा समूह राज्य सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. याचिकाकर्ते एव्ही गोपाला कृष्णन आणि एमके सर्वनान यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, सरकारचा आदेश केवळ हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी कायदा, प्राचीन स्मारके कायदा, रत्न नियम इत्यादींचे उल्लंघन करत नाही, तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आहे.

तामिळनाडूत सत्ता गमावल्यानंतरही अम्मांच्या सावलीत अण्णा द्रमूकच्या सुवर्ण महोत्सवाचे सेलिब्रेशन, पण पक्ष करिष्माई नेत्याच्याही शोधात!!

या वर्षी 7 जून रोजी उच्च न्यायालयाने मंदिरांच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि त्याचे ऑडिट रेकॉर्ड करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या 60 वर्षांपासून राज्यात असे केले जात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकारने योग्य ऑडिट करण्याऐवजी देवतांना सजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या दागिन्यांव्यतिरिक्त सोन्याचे दागिने आणि इतर वस्तू वितळवण्याची घोषणा केली. या सर्व वस्तूंचे वजन 2138 किलो जाहीर करण्यात आले आहे.

24 कॅरेट सोन्याचे बार बँकांमध्ये ठेवून मिळालेला पैसा मंदिरांच्या विकासासाठी वापरला जाईल, असे राज्य सरकार सांगत आहे. परंतु हिंदु संघटनांचे असे मत आहे की, ऑडिटशिवाय दागिने वितळवण्यामागील सरकारचा निर्णय संशयास्पद आहे. कायद्यानुसार, विश्वस्त सोने वितळवण्याचा निर्णय घेतात. सरकार या निर्णयाशी सहमत आहे. परंतु तामिळनाडूच्या बहुतेक मंदिरांमध्ये, ट्रस्टींची नियुक्ती 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेली नाही.

याचिकाकर्त्यांनी असेही म्हटले आहे की, सरकार लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी सोन्याच्या ऑडिटबाबत बोलत आहे. पण त्याने ठरवलेल्या लक्ष्यानुसार 2 दिवसांत 2 मंदिरांचे ऑडिट करावे लागेल. वर्षानुवर्षे जमा झालेल्या मालमत्तेचे असे द्रुत मूल्यांकन करणे अशक्य आहे. हे स्पष्ट आहे की, केवळ तयारी केली जात आहे. सरकारने सोने वितळवण्याच्या आदेशाची घोषणा केली आहे, पण ती अद्याप वेबसाइटवर टाकण्यात आलेली नाही. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे या आदेशाला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे.