१२ आमदारांचे निलंबन : महाविकास आघाडी सरकारच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचे कडक ताशेरे; १८ जानेवारीला पुढची सुनावणी


प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतून भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारच्या या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून अशा पद्धतीची कारवाई ही बडतर्फी पेक्षा वाईट आहे, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती माहेश्वरी नोंदविले आहे. Supreme Court slams Mahavikas Aghadi government’s action

संविधानाच्या 190 (4) कलमानुसार कोणत्याही आमदाराला 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करता येत नाही. आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करणे हा त्यांच्या मतदारसंघावर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यांचे मतदारसंघ प्रतिनिधी शिवाय रिकामे ठेवण्यासारखे आहे. अशा स्वरूपाची ही कारवाई आहे, अशा कठोर शब्दांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांचे निलंबन केले त्यावर ताशेरे ओढले आहेत.



 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य भास्कर जाधव हे पीठासीन अधिकारी असताना त्यांनी ओबीसी आरक्षण प्रश्नाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडे एम्पिरिकल डाटा मागण्या संदर्भातील ठरावाच्या विषयावर जो गोंधळ झाला त्या गोंधळात भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले होते. हे 12 आमदार त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात गेले होते. दरम्यानच्या काळात 5 दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले नाही.

या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्याच्या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे 12 आमदारांना 18 जानेवारी रोजीच्या सुनावणीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

Supreme Court slams Mahavikas Aghadi government’s action

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था