शाहिनबागेतील कारवाईला विरोध करणाऱ्या माकपला सर्वोच्च न्यायालयाने खडसवाले, कोणत्या मूलमूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा केला सवाल

शाहिनबागेतील अतिक्रमणविरोधी कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या कारवाईविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला न्यायालयाने खडसवाले आहे. माकपने याचिका का दाखल केली आहे? या कारवाईत कोणत्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे? असा सवाल न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने केला. जर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले असेल तर त्यांना हटवलेच पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. Supreme Court slams CPI (M) on Shahibag petition, asked which fundamental rights have been violated


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शाहिनबागेतील अतिक्रमणविरोधी कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या कारवाईविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला न्यायालयाने खडसवाले आहे. माकपने याचिका कादाखल केली आहे? या कारवाईत कोणत्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे? असा सवाल न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने केला. जर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले असेल तर त्यांना हटवलेच पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दिल्लीच्या शाहिन बागेतील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी सोमवारी बुलडोझर आणले असताना, स्थानिक नागरिकांच्या प्रचंड विरोधामुळे ही मोहीम तात्पुरती थांबवावी लागली. शाहिनबागेतील अतिक्रमविरोधी मोहिमेविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीआय-एम) केलेल्या याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या मोहिमेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले.

अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू असल्याने तिथे प्रचंड पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यासाठी तिथे आणलेल्या बुलडोझरच्या भोवती शेकडो स्थानिक नागरिक जमा झाले. काही वेळातच तेथील वातावरण तंग बनले. दक्षिण दिल्ली महापालिकेमध्ये भाजप सत्तास्थानी आहे. रहिवाशांनी भाजप तसेच केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम थांबविण्यात यावी, अशी मागणी केली.

या सगळ्या गदारोळामुळे शाहिनबाग परिसरात मोठी वाहतूक को़ंडी निर्माण झाली. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात याच शाहिन बागमध्ये डिसेंबर २०१९मध्ये धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. ते मार्च २०२० मध्ये मागे घेण्यात आले. गेल्या महिन्यात उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेने जहांगीरपुरी येथे सुरू केलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे तणाव पसरून १६ एप्रिल रोजी दोन गटांत संघर्ष झाला होता. तेथील अतिक्रमणविरोधी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने थांबविली होती.

Supreme Court slams CPI (M) on Shahibag petition, asked which fundamental rights have been violated

महत्वाच्या बातम्या