विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनद्वारे शिकविले जाते . तरीही सर्व शाळांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी आकारली जात आहे. खासगी शाळांकडून लॉकडाऊन दरम्यान विद्यार्थी शालेय उपक्रम आणि सुविधांचा वापर झाला नसतानाही फीची मागणी ही ‘नफाखोरी’ आणि ‘व्यापारीकरण’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या शाळांना फी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. Supreme Court said educational institutions must reduce fees
न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितेले की, कोरोना संकटामुळे लोकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याची शैक्षणिक संस्थांनी जाणीव ठेवावी. तसेच विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा द्यावा.
शाळा बंद असल्याने ज्या सुविधांसाठी शुल्क आकारले जात आहे, त्या पैकी ज्या सुविधा देऊ शकत नाही अशांचे शुल्क आकरणे शाळांनी टाळावे.
ज्या सुविधा शाळा विद्यार्थ्यांना सध्याच्या काळात पुरवू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी फी आकारणे हे नफेखोरीसारखे आहे. शाळाच सुरु नसल्याने शाळेचा खर्च मोठ्याप्रमाणावर वाचलेला आहे. वीज, पेट्रोल, डिझेल, मेन्टेनन्स कॉस्ट, पाण्याचे शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदींवरील खर्च वाचला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राजस्थान सरकारने शाळांना ३० टक्के फी कपात करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात खासगी शाळांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकारला अशाप्रकारचे आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. देशभरातून शाळांच्या या मनमानीला विरोध होत आहे. अनेकदा पालकांनी शाळांच्या या फी आकारणीविरोधात आंदोलनेही केली आहेत. शाळा सुरु नसताना, विद्यार्थी वापरत नसताना देखील शाळांनी त्यांच्याकडून स्कूल व्हॅनसारखे चार्जेस आकारले होते. याविरोधात पालकांमध्ये नाराजी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या पालकांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने राजस्थानमधील शाळांना १५ टक्क्यांनी शाळा शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more