विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या विषयांवर चिंतन करण्यासाठी न्यायाधीशांना अधिक वेळ मिळायला हवा मात्र कायदेशीरदृष्ट्या फारशा महत्त्वपूर्ण नसलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाचा बराचसा वेळ खर्च होतो अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. Supreme court lashes on unwanted pitions
यामुळे संघटनात्मक निष्क्रियता वाढत चालली आहे. या अशा खटल्यांमुळेच राष्ट्रहिताचे विषय मागे पडत असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एका ग्राहक वादासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
या वादावर आधीच निवाडा झाला असून अंतिम आदेश देखील देण्यात आले असताना याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा क्षुल्लक विषयावरून न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. ज्या विषयाचा आधीच निवाडा झाला आहेत त्यावर आम्ही पुन्हा आदेश देऊ शकत नाही. या अशा प्रकारचे विषय न्यायालयासमोर मांडून संघटनात्मक निष्क्रियता आणली जाते. न्यायाधीशांना त्यांचा अमूल्य वेळ या विषयांवर खर्च करावा लागतो, अशी खंत न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App