Population control; उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाच्या शिफारशी योगी सरकारला होणार सादर; सरकारी सवलतींसाठी दोनच मुलांचे बंधन पाळा!!। State Law Commission has given a proposal for population control and welfare. We've proposed that any couple that follows two-child policy will be given all govt benefits. They'll be able to avail all govt welfare schemes: UP Law Commission chairman Aditya Nath Mittal

Population control; उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाच्या शिफारशी योगी सरकारला होणार सादर; सरकारी सवलतींसाठी दोनच मुलांचे बंधन पाळा!!

वृत्तसंस्था

लखनौ : आसामपाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही लोकसंख्या नियंत्रण धोरणावर भर देण्यात येत असून उत्तर प्रदेश कायदा आयोग आपले प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ सरकारला सादर करणार आहे, अशी माहिती कायदा आयोगाचे अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिली आहे. State Law Commission has given a proposal for population control and welfare. We’ve proposed that any couple that follows two-child policy will be given all govt benefits. They’ll be able to avail all govt welfare schemes: UP Law Commission chairman Aditya Nath Mittal

OBC इम्पिरिकल डेटाचा ठराव म्हणजे वेळकाढूपणा, देवेंद्र फडणवीसांचा राज्य सरकारवर प्रहार

या शिफारशींमध्ये population control अर्थात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली असून सरकारी सवलती मिळविण्यास पात्र राहण्यासाठी दोनच मुलांची अट सक्तीची करण्याची अत्यंत महत्त्वाची शिफारस यामध्ये कायदा आयोगाने केली आहे.

सरकारच्या कोणत्याही कल्याणकारी सवलती अथवा योजनांचा लाभ त्यांनाच देण्यात यावा, ज्यांनी दोन मुलांनंतर आपले कुटुंब वाढविणे थांबविले आहे. जे कुटुंब दोन मुले धोरण अमलात आणणार नाही, त्यांना सरकारी सवलती आणि योजनांचे लाभ देणे बंद करावे. त्यांचे रेशनकार्डावर चारच व्यक्तींच्या सवलती चालू ठेवण्यात याव्यात. त्यांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज भरता येणार नाही. आणि ते आधीच सरकारी नोकरीत असतील, तर त्यांना बढती देण्यात येऊ नये, अशा शिफारशी देखील कायदा आयोगाने केल्या आहेत.

State Law Commission has given a proposal for population control and welfare. We've proposed that any couple that follows two-child policy will be given all govt benefits. They'll be able to avail all govt welfare schemes: UP Law Commission chairman Aditya Nath Mittal pic.twitter.com/CvyeG2d1a6

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2021

सुरूवातीला दोन मुले धोरण ऐच्छिक ठेवावे. ज्या व्यक्ती आपले कुटुंब दोनच मुलांपर्यंत मर्यादित ठेवेल. त्यांच्या सवलती चालू ठेवाव्यात. बाकींच्या सवलती टप्प्या टप्प्याने बंद कराव्यात. कायदा आयोगाच्या शिफारशींचे प्रस्ताव ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सरकारला सादर करण्यात येतील, असे आदित्यनाथ मित्तल यांनी स्पष्ट केले.