घरोघरी लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी राज्य सरकारांनी करावी, केंद्राची न्यायालयात भूमिका

वृत्तसंस्था

मुंबई : घरोघरी लसीकरण करणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. तसेच राष्ट्रीय धोरण म्हणून घरोघरी लासीकरणास परवानगी देता येणार नाही. परंतु, हे धोरण मार्गदर्शिका असून प्रत्येक राज्याने त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडली. State governments should implement the door-to-door vaccination campaign, Center said to courts

केंद्राच्या या स्पष्टीकरणानंतर घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय केव्हापर्यंत घेणार, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली, तसेच त्यावर आठवड्याभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि अपंग व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.



पालिकेने या मोहिमेसाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती. पण, लशी वाया जाऊ नयेत म्हणून देशपातळीवर घरोघरी लसीकरण मोहिमेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सध्याच्या लसीकरण धोरणाशी ही मोहीम विसंगत आहे, असेही केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह  यांनी न्यायालयाला सांगितले. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार धोरणात बदल केले जात आहेत. त्यामुळे धोरणात बदल करून घरोघरी लसीकरणाला परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

त्यावर केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन बहुतांश राज्यांनी आणि पालिकांनी घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याबाबत तुमची भूमिका काय, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला केला. त्याला उत्तर देताना घरोघरी लसीकरणाबाबतचेधोरण हे मार्गदर्शिका असून प्रत्येक राज्याने आणि केंद्रशासित प्रदेशाने त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. परंतु ज्या राज्यांनी राष्ट्रीय धोरणाविरोधात घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू केली, त्यांना ती मागे घेण्यास सांगण्यात येणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले.

State governments should implement the door-to-door vaccination campaign, Center said to courts

महत्त्वाच्या बातम्या