अफगणिस्थानातील शिख निर्वासितांमुळे बदलली शिरोमणी अकालीदलाची भूमिका, आता नागरित्व सुधारणा कायद्याला पाठिंबा आणि कट ऑफ डेट वाढविण्याचीही मागणी|Sikh refugees in Afghanistan change Shiromani Akali Dal's stand, now support for Citizenship Reform Act

अफगणिस्थानातील शिख निर्वासितांमुळे बदलली शिरोमणी अकालीदलाची भूमिका, आता नागरित्व सुधारणा कायद्याला पाठिंबा आणि कट ऑफ डेट वाढविण्याचीही मागणी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिरोमणी अकाली दलाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध केला होता. मात्र, अफगणिस्थानातून शिख निर्वासित येऊ लागल्याने आता अकाली दलाच्या भूमिकेत बदल झाला असून आता त्यांनाी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. एवढेच नव्हे तर निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठीची मुदत वाढविण्याचीही मागणी केली आहे.Sikh refugees in Afghanistan change Shiromani Akali Dal’s stand, now support for Citizenship Reform Act

अकाली दलाचे नेते आणि दिल्ली शीख गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष मनजिंदर एस सिरसा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना कायद्यात सुधारणा करण्याची आणि नागरिकत्व मिळविण्यासाठीची तारखी २०१४ पासून २०२१ पर्यंत वाढविण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी म्हटले अहे की, अफगणिस्थानातील संकट पाहता कट ऑफ डेट वाढविण्याची गरज आहे.

आता समजले सीएए कायद्याचे महत्व, अफगणिस्थानातील शिख, हिंदूंना मिळत असलेल्या वागणुकीवरून हरदीपसिंग पूरी यांनी सुनावले

मी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी सीएएमध्ये सुधारणा करावी आणि कट ऑफची तारीख 2014 ते 2021 पर्यंत वाढवावी जेणेकरून अफगाणिस्तानातून येणाºया शिख समाजातील नागरिकांना फायदा होईल. त्यांना भारतामध्ये सुरक्षित जीवन जगणे शक्य होईल. त्यांची मुले शिक्षण घेऊ शकतील.

सीएएच्या विरोधात आवाज उठवणाºया शिरोमणी अकाली दलाने आपली भूमिका बदलल्याने भारतीय जनता पक्षाने टोला लावला आहे. भाजपच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय यांनी सीएएला विरोध करण्याच्या निर्णयावर यू-टर्न घेतल्याबद्दल मनजिंदर एस सिरसा यांच्यावर निशाणा साधला.

त्यांनी म्हटले आहे की, सीएएला विरोध करण्यापासून ते सीएएची कट ऑफ डेट वाढवण्यापर्यंत विचारण्यापर्यंत, सीएएविरोधी ब्रिगेड आता मानवतावादी सीएए कायद्याचे महत्त्व मान्य करते. काँग्रेस आणि अकालींनी पंजाब विधानसभेत सीएएविरोधी ठरावाला पाठिंबा दिला होता.

सिरसा यांनी काबुल विमानतळावर अडकलेल्या भारतीयांचा व्हिडिओ शेअर करताना सरकारला युद्धग्रस्त देशातून लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची विनंती केली होती. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सीएएचे समर्थन करताना म्हटले होते की तालिबानचे संकट हे देशाला या कायद्याची गरज का आहे याचे उदाहरण आहे. या अशांत परिसरातील अलीकडील घडामोडी आणि शीख आणि हिंदूंना ज्या पध्दतीने त्रास दिला जात आहे यावरून नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणे आवश्यक का होते हे स्पष्ट झाले आहे.

नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यात नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना नागरिकत्वासाठी पात्र ठरणार आहेत.