ration home delivery issue bjp counterattack on cm arvind kejriwal

रेशन डिलिव्हरीप्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर भाजपचा पलटवार, मुख्यमंत्र्यांकडून दिल्लीतील जनतेची दिशाभूल

ration home delivery issue : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर ‘घर-घर रेशन’ योजना बंद केल्याचा आरोप केला होता. आता भाजपने पलटवार करून दिल्ली सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले, “केजरीवाल यांनी दिल्लीतील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. केजरीवाल रेशन योजनेबाबत खोटे बोलले. केंद्र सरकार होम स्टेप डिलिव्हरी रेशन योजना थांबवलेली नाही.” ration home delivery issue bjp counterattack on cm arvind kejriwal


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर ‘घर-घर रेशन’ योजना बंद केल्याचा आरोप केला होता. आता भाजपने पलटवार करून दिल्ली सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले, “केजरीवाल यांनी दिल्लीतील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. केजरीवाल रेशन योजनेबाबत खोटे बोलले. केंद्र सरकार होम स्टेप डिलिव्हरी रेशन योजना थांबवलेली नाही.”

संबित पात्रांचे केजरीवालांना उत्तर

संबित पात्रा म्हणाले, “केजरीवालजी आज बोलले आहेत की मोदीजी दिल्लीतील गरीब लोकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत आहेत आणि घरोघरी शिधा रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु असे काहीही नाही. पंतप्रधान दिल्लीतील गरजूंना रेशन पुरवित आहेत. गरीब कल्याणच्या दोन योजनांतर्गत दिल्लीला अन्नधान्याचा कोटा मिळाला आहे, गव्हावर दिल्ली सरकारचे 2 रुपये, केंद्राचे 23 रुपये, तांदळवर दिल्ली सरकारचे 2 रुपये, केंद्राचे 33 रुपये खर्च होतात. दिल्ली सरकार एखाद्या दुसऱ्या योजनेंतर्गत घरोघर रेशन पाठवू शकते.

संबित पात्रा म्हणाले, मोदी सरकारने आतापर्यंत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 37400 मेट्रिक टन अन्नधान्य आणि 5 जूनपर्यंत 72,782 मेट्रिक टन अन्नधान्य पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत दिले आहे. दिल्लीला आतापर्यंत फक्त 53,000 मेट्रिक टन धान्यच उचलण्यात यश आले आहे आणि त्यातील केवळ 68 टक्के ते लोकांना वाटू शकले आहेत.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी काय आरोप केला?

रेशन माफियांच्या तारा अगदी वरच्या बाजूस जोडलेल्या आहेत. रेशन माफियांना संपवण्यासाठी दिल्ली सरकारला रेशनची डोर-टू-डोर वितरण योजना लागू करायची आहे. पुढील आठवड्यापासून ही योजना दिल्लीत लागू केली जाणार होती. ही योजना लागू केली असती तर रेशन माफिया संपला असता. योजना अंमलात येण्यापूर्वी केवळ आठवड्याआधी ती नाकारण्यात आली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मते, कायद्याद्वारे ही योजना राबविण्यासाठी आम्हाला केंद्राकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही. परंतु आम्हाला कोणताही वाद नको आहे, म्हणून आम्ही एक नव्हे तर पाच वेळा परवानगी मागितली.

ration home delivery issue bjp counterattack on cm arvind kejriwal

महत्त्वाच्या बातम्या