राफेल विमान खरेदी करारात कोणताही नियमभंग, भ्रष्टाचार नाही, दसॉल्ट एव्हिएशनचा निर्वाळा

By, Sachin Deshmukh - April 9, 2021 06:51:10

0

भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारात कोणताही नियमभंग झालेला नाही. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पूर्णपणे खबरदारी घेतली असल्याने कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झालेला नाही असे राफेल विमानांची निर्माती कंपनी असलेल्या दसॉल्ट एव्हिएशनने म्हटले आहे.Raphael aircraft purchase agreement no irregularities, no corruption, Dassault Aviation’s clarification

विशेष प्रतिनिधी

पॅरीस : भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारात कोणताही नियमभंग झालेला नाही. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पूर्णपणे खबरदारी घेतली असल्याने कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झालेला नाही असे राफेल विमानांची निर्माती कंपनी असलेल्या दसॉल्ट एव्हिएशनने म्हटले आहे.

फ्रान्समधील एका वृत्तमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, राफेलची निर्मिती करणाºया दसॉल्टने या करारासाठी एका भारतीय मध्यस्थाला एक दशलक्ष युरो एवढी मोठी रक्कम ‘भेट’ दिली.

भारतीय वायुसेनेला ‘ २१ राफेलची सलामी’ : आणखी 10 राफेल विमानं येणार ताफ्यात

भारत आणि फ्रान्समध्ये राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत वर्ष २०१६ मध्ये करार झाला. त्यानंतर डसॉल्टने भारतातील मध्यस्थाला ही रक्कम दिली. वर्ष २०१७ मध्ये डसॉल्ट ग्रुपच्या बँक खात्यातून ‘गिफ्ट टू क्लाएंट’ म्हणून रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली.

दसॉल्टने म्हटले आहे की हा करार करताना पूर्णपणे काळजी घेतली आहे. फ्रेंच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासारख्या सरकारी संस्थांचीही त्यासाठी मदत घेतली आहे. भारतासोबत करार करताना सर्व बाजू तपासून घेतल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

दसॉल्टच्या प्रवक्याने म्हटले आहे की वर्ष २००० पासून दसॉल्ट एव्हिएशनने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कडक अंतर्गत नियमावली केली आहे. कंपनीची मूल्ये आणि प्रतिष्ठा यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड केली जात नाही. मध्यस्तांना रोखण्यासाठी आणि शोधून काढण्यासाठी कंपनीची यंत्रणा आहे.

भारत आणि फ्रान्समध्ये २०१६ मध्ये राफेल करार झाला होता. यामध्ये भारताने फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यानुसार काही विमाने भारतीय हवाई दलत दाखल झाली असून पुढील वर्षी सर्व राफेल विमाने भारताच्या ताफ्यात असतील.

लोकसभा निवडणुकी दरम्यानही या करारात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप विरोधकांनी भाजपवर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचे सगळे दावे फेटाळून लावले आहेत.