राजस्थानचे सीएम गहलोत ने यांची एक्साइज ड्यूटी आणखी कमी करण्याची मागणी, म्हणाले- केंद्राने कर कमी करताच आपोआप कमी होतो राज्यांचा व्हॅट|Rajasthan CM Ashok Gehlot demands further reduction in excise duty to Center

राजस्थानचे सीएम गहलोत ने यांची एक्साइज ड्यूटी आणखी कमी करण्याची मागणी, म्हणाले- केंद्राने कर कमी करताच आपोआप कमी होतो राज्यांचा व्हॅट

वृत्तसंस्था

जयपूर : पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणखी कमी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांनी ट्विट केले की, केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने राज्यांचा व्हॅटही त्याच प्रमाणात कमी होत आहे. तरीही महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राने उत्पादन शुल्कात आणखी कपात करावी, अशी आमची मागणी आहे.Rajasthan CM Ashok Gehlot demands further reduction in excise duty to Center

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने राज्याचा व्हॅटही कमी होतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 5 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपयांची कपात केल्याने व्हॅटचा दर पेट्रोलवरील प्रति लिटर 1.8 रुपये आणि डिझेलवर 2.6 रुपये प्रति लिटरने कमी होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या व्हॅट महसुलात दरवर्षी सुमारे १८०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. अशा प्रकारे राज्यात पेट्रोल 6.8 रुपयांनी, तर डिझेल 12.6 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे.

मोफत लसीकरणाच्या घोषणेनंतर काँग्रेसचा उडाला गोंधळ; काही नेत्यांनी केले स्वागत, काही नेत्यांनी प्रश्न

केन्द्र द्वारा Excise Duty कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में VAT स्वतः ही कम हो जाता है, फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केन्द्र को और अधिक Excise Duty कम करनी चाहिए। pic.twitter.com/u5NWEDL1P4

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 4, 2021

सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल लाभ

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत पुढे म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन, तेल कंपन्या आणि पेट्रोल पंप यांच्या सहकार्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपातीचा फायदा थेट सर्वसामान्यांना मिळेल याची काळजी घेतली जाईल. उत्पादन शुल्क केंद्र जेवढे कमी करेल, त्याच प्रमाणात व्हॅट कमी होईल, हे आपल्याला माहीत आहे.

कालच्या निर्णयामुळे राज्याला 1800 कोटींचा महसूल कमी मिळणार असल्याने आणि 29 जानेवारी 2021 रोजी राज्य सरकारने 2 टक्के व्हॅट कमी केल्याने 1000 कोटींचा महसूल बुडाला. त्यामुळे एकूण 2800 कोटींच्या महसुलाचे नुकसान होणार आहे.