मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात गुजरात हायकोर्टात जनहित याचिका; गुजरात सरकारला कोर्टाची नोटीस

प्रतिनिधी

अहमदाबाद : मुस्लिम समाज मशिदींमध्ये लाऊड स्पीकरवरून नमाज पठण करत असल्याने सर्वसामान्य जनतेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. याविरोधात आधीच अलाहाबाद (प्रयागराज) उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत. त्यातच आता गुजरात गांधीनगर येथे राहणारे डॉ. धर्मेंद्र विष्णुभाई प्रजापती यांनी मशिदींमध्ये लाऊड स्पीकरवर होणारे अजान बंद करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. यासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस देत उत्तर मागितले आहे.Public interest litigation in Gujarat High Court against noise on mosques

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष जे. शास्त्री यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. नोटीसमध्ये हायकोर्टाने राज्य सरकारला १० मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.



डॉ. धर्मेंद्र प्रजापती हे गुजरात गांधीनगर येथील रहिवासी असून त्यांचा दवाखाना ज्या भागात आहे तिथे मोठ्या संख्येने मुस्लिम समुदाय राहतो. त्याठिकाणी अनेक वेळा लाऊडस्पीकरद्वारे अजानचे पठण करतात. त्यामुळे याचिकाकर्ते प्रजापती यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्य प्राधिकरणांना अनेकवेळा लेखी तक्रार केली होती, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

त्यांनी या याचिकेत अलाहाबाद हायकोर्टाच्या मे २०२० च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. अजान हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु त्यासाठी लाऊडस्पीकर किंवा मायक्रोफोन अनिवार्य नाही. असे यात नमूद केले आहे. ‘राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार दिलेले अधिकार हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-३ च्या अधीन आहेत, परंतु लाऊडस्पीकर वापरून त्यांचे सातत्याने उल्लंघन केले जात आहे, असेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ‘ध्वनी प्रदूषण नियमन अधिनियम २०००’ नुसार आवाजावर निर्बंध आणले आहेत. त्यानुसार मशिदीवरील भोंग्यांना आवाजाची मर्यादा घालून दिली आहे. तरीही मुस्लिम समुदाय परवानगीशिवाय मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर वापरतात. त्यामुळे यावर काही निर्बंध आवश्यक आहेत. लाऊडस्पीकरचा आवाज लोकांना खूप त्रासदायक असतो व त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

Public interest litigation in Gujarat High Court against noise on mosques

महत्त्वाच्या बातम्या