विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारतातून डॉक्टर होण्यासाठी सर्वाधिक विद्यार्थी युक्रेनला गेले आहेत. यु्रकेनमधील युध्दाच्या निमित्ताने ही गोष्ट पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या डोळ्यात चांगलेच अंजन घातले आहे. आपली राज्य सरकारे या प्रकारच्या कामासाठी जमीन देण्याबाबत चांगली धोरणे बनवू शकत नाहीत का? असा सवाल केला आहे.Prime minister asked state that can’t make good policies to give land to medical colleges?
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींबाबत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या वेबिनारचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदी बोलत होते. पंतप्रधान म्हणाले, आपले खासगी क्षेत्र या क्षेत्रात वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात येऊ शकत नाही का?
आपली राज्य सरकारे या प्रकारच्या कामासाठी जमीन देण्याबाबत चांगली धोरणे बनवू शकत नाहीत का? जेणेकरून जास्तीत जास्त डॉक्टर आणि पॅरामेडिक आमच्यासोबत तयार असतील. एवढेच नाही आम्ही जगाची मागणी पूर्ण करू शकतो.
गेल्या सात वर्षांत केंद्र सरकारने देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि बदल केले असून आता ब्लॉक स्तरावर गंभीर आजारांवर उपचारांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले, गेल्या वषीर्पासून आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा आणि परिवर्तन करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रयत्नांना विस्तृत स्वरूप देण्यात आले आहे. आम्ही आमच्या आरोग्य सेवा प्रणालीसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन घेतला आहे. तसेच आयुष सारख्या पारंपरिक भारतीय वैद्यक पद्धतींमध्ये संशोधनाला चालना देऊन आरोग्यसेवा प्रणालीमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग निश्चित करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App