पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील बेघरांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरूवात केली. या योजनेतून लाखो निवाऱ्यांबरोबरच सुमारे १ कोटी २० लाख लोकांना रोजगारही मिळाला आहे. ग्रँट थॉर्टन भारत या संस्थेच्या ‘परवडणारी घरे’ या अहवालात प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे निर्माण झालेल्या रोजगारांची माहिती दिली आहे.Pradhan Mantri Awas Yojana provides shelter to the poor and employment to 12 million people
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील बेघरांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरूवात केली. या योजनेतून लाखो निवाऱ्यांबरोबरच सुमारे १ कोटी २० लाख लोकांना रोजगारही मिळाला आहे.
ग्रँट थॉर्टन भारत या संस्थेच्या ‘परवडणारी घरे’ या अहवालात प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे निर्माण झालेल्या रोजगारांची माहिती दिली आहे.प्रधान मंत्री आवास योजना ही केंद्र सरकारची राष्ट्रीय पातळीवरील योजना आहे.
या योजनेच्य अनुषंगाने ग्रँट थॉर्टन भारत या संस्थेच्या ‘परवडणारी घरे’ या अहवालात त्यामुळे निर्माण झालेल्या रोजगारांचा मागोवा घेण्यात आला आहे. ही योजना २१ विविध औद्योगिक क्षेत्रांशी निगडित आहे. त्याशिवाय २५० हून अधिक उद्योगांशी संलग्न आहे.
ज्यात स्टील, वीट निर्मिती, सिमेंट, रंग, हार्डवेअर आणि सॅनिटरी सारखे उदयोग या योजनेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे प्रधान मंत्री आवास योजनेत लाखो कामगारांच्या हाताला काम मिळाले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
प्रधान मंत्री आवास योजनेत (पीएमएवाय) योजनचा ५.८ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळाला आहे. २ लाख बांधकाम मजूर, १.५ स्थानिक कामगार आणि १.५ कारागिरांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीने या व्यवसायात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम झाले आहेत. तसेच अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्राला लाभ झाला असल्याचे ग्रँट थॉर्टन भारत एलएलपीचे पार्टनर टी. रविंदर रेड्डी यांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेतील विविध उद्योग संलग्न असल्याने एका उद्योगात केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ इतरांना होतो. सिमेंट आणि स्टील उद्योगाला याचा मोठा फायदा झाला. या योजनेत घरांना परवानगी देण्यात आल्यानंतर त्यासाठी लागणाºया कच्च्या मालाला मागणी वाढली.
१३ दशलक्ष मेट्रिक टन स्टील आणि १७.७ दशलक्ष मेट्रिक टन सिमेंटचा खप झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ कोटी १० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ४८ लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या शहरी आवास मंत्रालयाने २४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App