लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय आला राष्ट्रीय राजकीय अजेंड्यावर आसाम, यूपीपाठोपाठ बिहार, कर्नाटकाचाही पुढाकार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली – आसाम आणि उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण राबविण्याचा आगाज झाल्यावर हा महत्त्वाचा विषय राष्ट्रीय अजेंड्यावर आला आहे. बिहार, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून या विषयावर प्रतिक्रिया आल्या आहेत. population conrtol; after assam and UP bhiar and karnataka favours law

तीनही राज्यांमधील नेत्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाला महत्त्व आहेच, हे नमूद केले आहे. परंतु, त्या धोरणाचे वेगळे पैलू देखील मांडले आहेत.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रत्येक राज्य आपापले लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आखण्यास मोकळे असल्याचे म्हटले आहे. लोकसंख्या नियंत्रण केवळ कायदा करून होणार नाही. त्यासाठी महिलांना शिक्षित करावे लागेल. त्यातून त्यांच्या जाणीवा विकसित होतील आणि त्याचा परिणाम म्हणून पुनरूत्पादनाचा दर कमी होईल, अशी प्रतिक्रिया नितीश कुमार यांनी व्यक्त केली.

लोकसंख्या नियंत्रण या विषयावर मंथन झाले पाहिजे आणि मग त्यावर निर्णय घेतला पाहिजे. सरकारी सवलतींचा विषय वेगळा आहे आणि कुटुंब नियोजनाचा विषय वेगळा आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सवलती देणे अथवा कमी करणे हा अनेक उपायांपैकी एक उपाय झाला. पण मूळ कारणासाठी अनेक उपाय योजावे लागतील, असे कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश आणि आसामच्या लोकसंख्या धोरणाला पाठिंबा व्यक्त केला. ते म्हणाले, की आपल्याला चीनसारखे कठोर निर्बंध लावता येणार नाहीत. पण ठामपणे लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची अंमलबजावणी आपण नक्कीच करू शकतो.

फडणवीस म्हणाले, की लोकसंख्या नियंत्रण कायदा संपूर्ण देशासाठी तयार करण्यात यावा. आपल्याला अगदी चीनप्रमाणे निर्बंध घालायचे नाहीत. पण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. आपण लोकशाही देशामध्ये राहतो. आपण वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा कायदा लागू केल्यास नक्कीच लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवू शकतो,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

population conrtol; after assam and UP bhiar and karnataka favours law