राजकीय चर्चा, विचारमंथन, टीका व निषेधाचे सूर लोकशाही प्रक्रियेचे एकात्म भाग, सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांचे मत

By, Sachin Deshmukh - July 2, 2021 07:50:37

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दर पाच वर्षांनी सत्ताधारी बदलण्याचा अधिकार असला तरी त्यातून निरंकुशतेला आळा घालण्याची हमी मिळत नाही असे मत सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांनी व्यक्त केले आहे. रोजच्या रोज होणारी राजकीय चर्चा किंवा विचारमंथन (डिसकोर्स), टीका व निषेधाचे सूर हे लोकशाही प्रक्रियेचे एकात्म भाग आहेत, असे मत सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांनी व्यक्त केले आहे.Political discussion, brainstorming, criticism and protest are integral parts of the democratic process, says Chief Justice NV Ramana

सतराव्या न्या. पी.डी.देसाई स्मृती व्याख्याना त ते बोलत होते. प्रालीन ट्रस्टने रुल ऑफ दी लॉ या विषयावर हे व्याख्यान आयोजित केले होते. न्यायाधीश हे हस्तिदंती मनोºयात राहू शकत नाहीत असे सांगून रमणा म्हणाले की, समाजमाध्यमांवर उच्चरवात व्यक्त होणारी मते ही बहुसंख्य लोकांचा कशावर विश्वास आहे व कशावर नाही याचे निदर्शक असतात असे नाही.

द्रमुक आणि कॉंग्रेसच्या बैठका भ्रष्टाचाराच्या हॅकेथॉनसारख्या, लूट कशी करायची यावरच विचारमंथन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आरोप

स्वातंत्र्यानंतरच्या १७ निवडणुकात लोकांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडले, पण आता जे सत्ताधारी आहेत त्यांनी आपण घटनात्मक मूल्यांचे पालन करतो आहोत की नाही यावर विचार करावा.आतापर्यंत तरी असे मानले जात आहे की, दर काही वर्षांनी म्हणजे आपल्या देशात पाच वर्षांनी सत्ताधारी बदलण्याचा अधिकार निवडणुकांच्या माध्यमातून मिळालेला आहे.

पण यातून निरंकुशतेविरोधात हमी मिळाली असे समजणे हा भाबडेपणा ठरेल. जनता ही सार्वभौम आहे. हे मानवी सभ्यता व स्वायत्ततेचे लक्षण आहे या दोन्ही गोष्टी तर्कसंगत आहेत. लोकशाही जर योग्य प्रकारे चालायची असेल तर मानवी सभ्यता व स्वायत्ततेत जनता सार्वभौम आहे हे तत्त्व पाळले गेले पाहिजे.

कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगून रमणा म्हणाले, न्यायव्यवस्थेवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळाचा अंकुश असू शकत नाही. जर तसा अंकुश असेल तर कायद्याचे राज्य हे केवळ मृगजळ ठरते. न्यायाधीशांनी जनमताच्या गोंगाटात वाहवत जाऊ नये. समाजमाध्यमांवर उच्चरवात अनेक मते व्यक्त होत असतात.

पण या गदारोळात न्यायाधीशांनी वाहवत जायचे नसते. कारण समाजमाध्यमातून व्यक्त होणारी मते ही बहुमताचे प्रतिनिधित्व करणारी असतातच असे नाही. कार्यकारी मंडळाकडून न्यायव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव येत आहे यावर बरीच चर्चा होत आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमातून व्यक्त होणारी मते न्यायसंस्थेसह विविध व्यवस्थांवर कसा प्रभाव टाकतात यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

याचा अर्थ न्यायाधीशांनी बाहेर जे घडते आहे त्यापासून स्वत:ला दूर ठेवावे असाही नाही. न्यायाधीश हस्तिदंती मनोºयात काम करू शकत नाहीत. कारण शेवटी त्यांना सामाजिक प्रश्नांचा न्यायनिवाडा करायचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षे उलटून गेली आहेत.

कायद्याच्या राज्याबाबत रमणा म्हणाले की, त्यात चार तत्त्वे आहेत. कायद्याचा मार्ग स्पष्ट व सर्वांना उपलब्ध असला पाहिजे. जर लोकांनी कायदे पाळावेत असे वाटत असेल तर लोकांना ते कायदे काय आहेत हे आधी माहिती असले पाहिजे. कायदे गोपनीय व अनाकलनीय असू शकत नाहीत. कारण ते समाजासाठी आहेत.

कायदे साध्या व निसंदिग्ध शब्दात असले पाहिजेत हे दुसरे तत्त्व आहे. कायद्याची निर्मिती व दुरुस्ती यांच्या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असला पाहिजे. कारण लोकांच्या गैरवर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे कायदे असतात. आपण लोकशाही देशात राहतो. त्यामुळे लोकशाहीत नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्षपणे लोकांनी त्यात भूमिका पार पाडणे गरजेचे असते. दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. त्यात प्रौढांना सत्ताधारी निवडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी संसदेत कायदे करत असतात. आतापर्यंत १७ निवडणुका झाल्या असून त्यात लोकांनी सत्ताधारी पक्ष किंवा सत्ताधारी आघाडी आठ वेळा बदलली आहे.

म्हणजे एकूण ५० टक्के वेळा सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ताधारी बदलले गेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात असमानता, निरक्षरता, मागासलेपणा, दारिद्रय, अज्ञान असले तरी भारतातील लोकांनी हुशारी दाखवून त्यांचे कर्तव्य पार पाडले आहे. आता जे लोक सत्ताधारी आहेत किंवा सत्तेचे घटक आहेत, त्यांनी त्यांना मिळालेल्या घटनात्मक कौलाची बूज राखण्यावर विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

नव माध्यमातून मते पसरवण्याची क्षमता आता खूप वाढलेली आहे. त्यातून काय चांगले काय वाईट, काय चूक काय बरोबर, काय खरे काय खोटे हे समजणे यातील फरक करणे अवघड झाले असून कुठल्याही प्रकरणात न्यायनिवाडा करताना माध्यम सुनावण्या हा आधार असता कामा नये. त्यामुळे बाहेरून येत असलेल्या सर्व दडपणांना व व्यक्त होत असलेल्या मतमतांच्या गलबल्याला बाजूला ठेवून न्यायदान करणे हे महत्त्वाचे काम आहे, असे रमणा यांनी सांगितले.